झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत दिसंबर माह की राशि समाज कल्याण विभाग से बैंकों को ट्रांसफर कर दी गयी है. 28 एवं 29 दिसंबर को बैंक बंद रहने के कारण 30 दिसंबर से राशि लाभुकों के खाता में जाना शुरू होगा. उप विकास आयुक्त सादात अनवर ने शुक्रवार को बताया कि मंईयां सम्मान योजना के लिए आवंटन आ चुका है. आवंटन के आधार पर बिल पास करते हुए ट्रेजरी के जरिये राशि बैंकों को भेज दी गयी है. पूर्व पीएम डॉ मनमोहन सिंह के निधन के बाद घोषित राजकीय शोक के कारण शनिवार का समारोह स्थगित हो गया है. राशि भुगतान की प्रक्रिया जारी रहेगी. सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा नियाज अहमद ने बताया कि धनबाद जिला में दिसंबर माह में लगभग तीन लाख 82 हजार लाभुकों को सम्मान राशि भेजी जा रही है. सभी बैंकों को एनएफटी के लिए राशि मुहैया करा दी गयी है. लाभुकों के खाता में धीरे-धीरे राशि जायेगी. पहली बार मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों को ढाई-ढाई हजार रुपये दिया जा रहा है. नवंबर माह तक लाभुकों को एक-एक हजार रुपये ट्रांसफर किया गया था. सीएम हेमंत सोरेन ने घोषणा की थी कि दिसंबर माह से 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है. इस योजना के तहत आवेदन देने की प्रक्रिया अब भी चल रही है. आवेदक के पास झारखंड का आधार कार्ड, यहां का राशन कार्ड होना अनिवार्य है.
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किफायती में आवास योजना के लिए निगम को नारायणपुर में मिली दो एकड़ जमीन
किफायती में आवास योजना के लिए नगर निगम को नारायणपुर, कोयला नगर में दो एकड़ जमीन मिली है. जिला प्रशासन की ओर से आवंटित इस जमीन पर अतिक्रमण है. इस कारण डीपीआर की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है. नगर निगम प्रशासन ने शुक्रवार को उपायुक्त को पत्र लिखकर अतिक्रमण हटाने का आग्रह किया है. नगर निगम प्रशासन के मुताबिक किफायती में आवास योजना के तहत 1500 फ्लैट बनाना है. बारामुड़ी में 320 फ्लैट बनकर तैयार हो चुका है. जनवरी माह में लाभुकों को गृह प्रवेश कराया जायेगा. दूसरी ओर नारायणपुर में दो एकड़ जमीन मिली है लेकिन अतिक्रमण के कारण यहां काम शुरू नहीं हो पा रहा है. यहां लगभग 250 फ्लैट का निर्माण किया जायेगा.320 वर्ग फीट का होगा फ्लैट :
नारायणपुर में 320 वर्ग फीट का एक फ्लैट होगा. फ्लैट की लागत मूल्य लगभग साढ़े छह लाख होगी. इसमें केंद्र व राज्य सरकार का अनुदान सहायता राशि 2.50 लाख है. लाभुक को अंशदान के रूप में 3.64 लाख देना होगा. वैसे लाभुकों को इसका लाभ मिलेगा, जो भाड़े के मकान में रहते हैं. इनकी सालाना आय तीन से अधिक नहीं होनी चाहिए. लाभुक का देशभर में कहीं भी पक्का का मकान नहीं होना चाहिए.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
