गालूडीह. केंद्र सरकार झारखंड से सौतेला व्यवहार कर रही है. दिल्ली से हिस्सेदारी नहीं मिलने के कारण राज्य में वृद्धावस्था, विधवा व दिव्यांग पेंशन सहित कई योजनाएं प्रभावित हो रही हैं. उक्त बातें झारखंड के स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहीं. वे शुक्रवार को घाटशिला के गालूडीह दौरे पर पहुंचे थे. इस दौरान प्रभात खबर से बातचीत की. उन्होंने कहा कि पेंशन योजना में केंद्र की 60 प्रतिशत और राज्य की 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है. हेमंत सोरेन ने मंईयां सम्मान योजना शुरू की, तब से केंद्र ने पैसा देना बंद कर दिया. राज्य सरकार कई बार रिमाइंड कर चुकी है, पर जवाब नहीं मिल रहा है.
मॉडल व आवासीय स्कूलों को चलाना हो रहा मुश्किल
मंत्री ने कहा कि राज्य में मॉडल स्कूल 66 है. वर्ष 2015 में केंद्र सरकार ने मॉडल स्कूल शुरू किया था. इसमें केंद्र 60 प्रतिशत व राज्य 40 प्रतिशत खर्च करता है. एक साल बाद 2016 से केंद्र ने पैसा देना बंद कर दिया. इससे मॉडल स्कूल भवन अधूरा रह गया. राज्य सरकार अपने स्तर का काम आगे बढ़ा रही है. आवासीय विद्यालयों में 60 प्रतिशत केंद्र व 40 प्रतिशत राशि राज्य को देना है. पिछले कई माह से केंद्र सरकार हिस्सेदारी नहीं दे रही है. इससे कस्तूरबा व आदिवासी छात्रावास सह विद्यालय प्रभावित हैं. बेड, भोजन आदि की व्यवस्था करना मुश्किल हो रहा है. शिक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र अपनी जवाबदेही निभाये, तभी झारखंड का समुचित विकास होगा.
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