Munger news : नगर निगम मुंगेर शहरवासियों को मूलभूत सुविधा भले ही सही तरीके से उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, लेकिन होल्डिंग टैक्स वसूली में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है.
नौ माह में मात्र 64 .20 प्रतिशत हुई वसूली
पर, शहरवासियों की उदारता का ही परिणाम है कि अब तक 78.17 प्रतिशत राशि होल्डिंग टैक्स के रूप में निगम की झोली में मिल चुके हैं. हालांकि सरकारी भवनों पर 2.42 करोड़ से अधिक का होल्डिंग टैक्स बकाया चल रहा है और निगम प्रशासन नोटिस-नोटिस खेल रहा है. नगर निगम क्षेत्र में कुल 45 वार्ड हैं. इनमें कुल होल्डिंग की संख्या 28 हजार 128 है. इन पर निगम का 906.31 लाख का होल्डिंग टैक्स बकाया है. नगर निगम की अधिकृत एजेंसी द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के नौ माह में 581.92 लाख राजस्व होल्डिंग टैक्स के रूप में वसूल किया गया है, जिसका प्रतिशत 64.20 है. इसमें सरकारी, कॅमर्शियल व अन्य भवन भी शामिल हैं. सिर्फ आम जनता से होल्डिंग टैक्स 498.44 लाख था. इसमें 389.67 लाख होल्डिंग टैक्स के रूप में राजस्व की वसूली हो चुकी है, जिसका प्रतिशत 78.17 है.
सरकारी भवनों पर पहले से ही 203.90 लाख रुपये बकाया
वित्त वर्ष 2024-25 में माह दिसंबर तक 64.20 होल्डिंग टैक्स के रूप में राशि की वसूली की गयी. इसमें सरकारी भवनों से वसूली का प्रतिशत काफी कम है. सरकारी भवनों पर पहले से ही 203.90 लाख रुपये बकाया है. इसमें निगम ने सिर्फ 5.54 राजस्व होल्डिंग टैक्स के रूप में वसूल किया है. यानी अब भी कुल 53 सरकारी भवनों पर 2.42 करोड़ रुपये होल्डिंग टैक्स का बकाया है. हालांकि निगम प्रशासन नोटिस भेज कर अपने कर्तव्य का पालन जरूर कर रहा है.
45 मोबाइल टावर पर 59 लाख का है बकाया
सरकारी भवनों के अलावा सर्वाधिक होल्डिंग टैक्स शहर में लगे मोबाइल टावरों पर है. ये निगम को टैक्स का भुगतान ही नहीं कर रहे हैं. मोबाइल टावर पर 61.75 लाख का बकाया है. इसके विरुद्ध 2.45 लाख ही टैक्स मोबाइल टावर कंपनियों ने जमा किया. मुंगेर निगम के अनुसार मोबाइल टावर कंपनी वालों ने कोर्ट में केस किया है, जो अभी लंबित है.
बड़े बकायेदारों को भेजा जा रहा नोटिस
निगम कार्यालय से बकायेदारों को नोटिस भेजा जा रहा है. एक ओर जहां 53 सरकारी भवनों से बकाया व करंट होल्डिंग टैक्स वसूली के लिए नोटिस भेजा गया है, वहीं पांच लाख से अधिक बकाया रखनेवाले शहरवासियों को नोटिस भेजा जा रहा है. निगम कार्यालय के अनुसार, कॅमर्शियल और निजी भवनों में सर्वाधिक एक निजी नर्सिंग होम पर 07 लाख 500 रुपये का होल्डिंग टैक्स बकाया है. उसको भी नोटिस भेज कर समय रहते भुगतान करने को कहा गया है. उक्त नर्सिंग होग अगर होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.
टैक्स वसूली का कार्य तेज : उप नगर आयुक्त
उप नगर आयुक्त कृष्ण भूषण ने कहा कि निगम की अधिकृत एजेंसी होल्डिंग टैक्स की वसूली कर रही है. चालू वित्तीय वर्ष में दिसंबर 2024 तक 64.20 प्रतिशत होल्डिंग टैक्स मद में राजस्व की प्राप्ति हो चुकी है. होल्डिंग टैक्स वसूली का कार्य तेज कर दिया गया है. सरकारी भवनों से बकाया वसूली के लिए जहां नोटिस भेजा जा रहा है, वहीं शहर के बकायेदारों को भी नोटिस भेज कर भुगतान करने को कहा जा रहा है.
