रांची. झारखंड चेंबर और रेल यूजर्स एसोसिएशन की संयुक्त बैठक शनिवार को चेंबर भवन में हुई. इसमें सदस्यों ने कहा कि राजस्व संग्रह में लगातार बढ़ोतरी के बाद भी यात्री रेल सुविधा में झारखंड की बार-बार उपेक्षा किया जाना चिंता की बात है. आखिर क्या कारण है कि चाहे लंबी दूरी की ट्रेनें हों या लोकल, रेल मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल और बिहार को अधिक महत्व दिया जाता है. यदि लोकल ट्रेनों के मेंटेंनेस की सुविधा विकसित की जाये, तो प्रदेश में मेमू ट्रेनों का परिचालन संभव हो सकेगा. इसके लिए हटिया, बंडामुंडा और चक्रधरपुर में मेमू शेड जरूर बनाना चाहिए. झारखंड चेंबर के डीआरयूसीसी सदस्य संजय अखौरी ने कहा कि सीधी ट्रेन उपलब्ध नहीं होने से असुविधा हो रही है. दक्षिण-पूर्व रेलवे को रांची से लखनऊ वाया अयोध्या के लिए सीधी ट्रेन चलाने की पहल करनी चाहिए.
सीधी रेल से वंचित हैं ग्रामीण इलाके
चेंबर अध्यक्ष परेश गट्टानी ने कहा कि दक्षिण-पूर्व रेलवे ने फ्रेट लोडिंग से वित्तीय वर्ष 2023-24 में 12,266.53 करोड़ रुपये की कमाई की. इसमें 3.03 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है. वहीं, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 12,630.51 करोड़ रुपये राजस्व अर्जित की है. इसके बाद भी रांची से पश्चिमी सिंहभूम के दूरस्थ ग्रामीण इलाके सीधी रेल सेवा से वंचित हैं. बड़बिल से रांची फास्ट मेमू ट्रेन के परिचालन होने से चाइबासा, नोआमुंडी क्षेत्र के लोग सुविधाजनक सफर का लाभ ले सकेंगे. मौके पर विकास विजयवर्गीय, नवजोत अलंग, रोहित अग्रवाल, रोहित पोद्दार, संजय अखौरी, किशन अग्रवाल सहित अन्य मौजूद थे.
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