राज्य सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में दी जानकारी कोलकाता. राज्य सरकार ने मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय को सूचित किया कि न्यायालय के आदेश के अनुसार भू-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के कारण न्यूटाउन पुलिस स्टेशन के ओसी को क्लोज कर दिया गया है. साथ ही राज्य सरकार ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गयी है. समग्र रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए राज्य सरकार ने यह भी कहा कि पुलिस ने आरोपी की जमानत खारिज करने के लिए आवेदन किया है. न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने मंगलवार को राज्य की रिपोर्ट देखने के बाद संतोष व्यक्त किया. हालांकि, अदालत का मानना है कि विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट बनाने के पीछे राज्य के पास कोई विशिष्ट योजना जरूर होगी. यदि वहां की पुलिस प्रशिक्षित नहीं होगी, तो यहां की पुलिस भी राज्य पुलिस बल के अन्य भागों की तरह ही काम करेगी. न्यायाधीश ने कहा : मैंने पहले भी कहा है कि न्यूटाउन और राजारहाट महत्वपूर्ण पुलिस स्टेशन हैं, जहां कई विदेशी कंपनियों के कार्यालय हैं. यहां विदेशी कंपनियां लगातार निवेश कर रही हैं. ऐसे में, यदि वहां की पुलिस प्रशिक्षित नहीं होगी, तो इससे समाज में गलत संदेश जायेगा. न्यायाधीश ने कहा कि यही समस्या बागुईहाटी पुलिस स्टेशन की भी है. न्यायाधीश ने कहा कि क्या किसी थाने से तीन गाड़ियां गायब हो सकती हैं. क्या है मामला : गौरतलब है कि एक प्रमोटर ने भू-माफियों के खिलाफ धमकी देने का आरोप लगाते हुए हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने न्यूटाउन थाने के ओसी को भू-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया था. लेकिन थाना प्रभारी ने कोई कार्रवाई नहीं की. इसके बाद ही हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को न्यूटाउन थाना के ओसी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. इसी मामले में राज्य सरकार ने मंगलवार को हाइकोर्ट में रिपोर्ट पेश की. न्यायाधीश ने कमिश्नरेट में कार्यरत पुलिस अधिकारियों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण की वकालत करते हुए मामले का निबटारा कर दिया.
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