Jamshedpur news.
पूर्वी सिंहभूम जिले के 396 आंदोलनकारियों को तीन माह से पेंशन नहीं मिल रही है. झारखंड आंदोलनकारियों को पेंशन के अलावा बकाया एरियर नहीं मिलने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. झारखंड राज्य गठन के साथ ही आंदोलनकारियों को पेंशन मिलनी शुरू हो गयी थी, इसके बाद जैसे-जैसे आंदोलनकारियों का नाम फाइनल होता गया, उनके एरियर की भी स्वीकृति मिलती गयी. पूर्वी सिंहभूम जिले के 396 झारखंड आंदोलनकारियों को 45 लाख से अधिक की पेंशन राशि मिलेगी, जबकि एरियर मद में साढ़े तीन से चार करोड़ की राशि बकाया है. झारखंड राज्य गठन के बाद से एरियर की राशि मिलनी चाहिए थी, लेकिन किसी भी सरकार ने अब तक इस दिशा में कोई पहल नहीं की है. झारखंड सरकार ने आंदोलनकारियों के बच्चों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण की बात भी कही थी, लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये हैं.करीब 40 हजार आंदोलनकारी चिह्नित, पेंशन तीन हजार को
अलग झारखंड राज्य की लड़ाई लड़ने वालों को उचित सम्मान देने के लिए पूर्व की अर्जुन मुंडा की सरकार ने 2012 में झारखंड आंदोलनकारी चिह्नितीकरण आयोग का गठन किया था. तब से अब तक करीब 40 हजार आंदोलनकारी चिह्नित किये जा चुके हैं. इनमें से तीन हजार आंदोलनकारियों के जेल जाने के सबूत मिले, जिन्हें पेंशन दी जा रही है. भारी संख्या में आंदोलनकारियों से संबंधित आवेदन भी आयोग में लंबित हैं. अब समीक्षा के बाद मानकों पर खरे उतरने वालों को ही आंदोलनकारी माना जायेगा, जिन्हें सरकार के मानक के अनुरूप लाभ दिया जायेगा.
अब सबको 10 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेगा
झारखंड आंदोलनकारियों को हेमंत सरकार अब और भी बेहतर सम्मान देने जा रही है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर जो संकल्प तैयार हुआ है, उसके अनुसार अब अलग-अलग तीन कैटेगरी में पेंशन की राशि नहीं दी जायेगी, बल्कि एक समान पेंशन दी जायेगी. राज्य सरकार इसे एक समान करने जा रही है, यानी अब सबको 10 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेगा. इतना ही नहीं, जो जेल नहीं गये, लेकिन झारखंड आंदोलन में शामिल रहे, उन्हें केवल प्रशस्ति पत्र व सम्मान मिलता था. अब उन्हें प्रशस्ति पत्र के अलावा 1000 से 1500 रुपये तक दिये जायेंगे. अब तक यह पेंशन तीन कैटेगरी में दी जा रही है. झारखंड आंदोलन के क्रम में तीन माह तक जेल में रहने वालों के लिए 3500 रुपये प्रति माह, छह माह तक जेल में रहने वालों के लिए 5000 रुपये प्रति माह व छह माह से अधिक समय तक जेल में रहने वालों के लिए 7000 रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा है. झारखंड आंदोलनकारियों को एक समान पेंशन देने संबंधित फाइल गृह विभाग के विभागीय मंत्री हेमंत सोरेन को भेजी है. गृह मंत्री के रूप में हेमंत सोरेन की सहमति के बाद उक्त फाइल कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजी जायेगी. इसके बाद गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग इससे संबंधित संकल्प जारी करेगा. संकल्प जारी होने की तिथि से नयी व्यवस्था के तहत आंदोलनकारियों को सुविधाएं मिलने लगेंगी.
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