जामताड़ा. बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण के इको सिस्टम को मजबूती देने को लेकर अहम कदम उठाया गया है. भारत सरकार के नीति आयोग और एसोसिएशन फॉर वालेंटरी एक्शन ने देश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण व अगले एक साल में देश के 104 प्रखंडों के 15000 गांवों को बाल विवाह मुक्त घोषित करने का निर्णय लिया है. नीति आयोग और एवीए की इस साझेदारी का स्वागत और समर्थन करते हुए बनवासी विकास आश्रम के सचिव सुरेश कुमार शक्ति ने कहा कि इस कदम से उनकी कोशिशों को एक नयी उर्जा और गति मिली है. जामताड़ा को बाल मजदूरी, बाल विवाह, बच्चों की ट्रैफिकिंग और बाल यौन शोषण सभी तरह के अपराधों से मुक्त कराने के प्रयासों में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे. एसोसिएशन फॉर वालेंटरी एक्शन और बनवासी विकास आश्रम दोनों ही बाल अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए देश के 416 जिलों में काम कर रहे 250 से भी ज्यादा गैरसरकारी संगठनों के नेटवर्क जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन के सहयोगी हैं. कहा हम भारत सरकार के बाल विवाह मुक्त भारत अभियान पर अमल करते हुए जामताड़ा जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिये सतत और अनथक प्रयास कर रहे हैं. नीति आयोग के साथ मिलकर हम जिले को बाल विवाह मुक्त बने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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