बेतिया. शिक्षक शिक्षिकाओं की बहाली में फर्जीवाड़ा की जारी निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की जांच पर अब सख्ती बढ़ गई. पटना हाईकोर्ट के आदेश पर बीते एक दशक से भी अधिक से कछुआ की गति से जांच पर सरकार और शिक्षा विभाग भी सख्त हो गया है. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने स्थानीय निकाय के तहत बहाल शिक्षक शिक्षिकाओं के फर्जी प्रमाण पत्र मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्रमाण पत्रों के जांच संबंधी विवरण ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह द्वारा डीईओ को जारी निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि निगरानी द्वारा नियोजन के आधार पर नियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं के सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन बोर्ड से कराया गया है. वहीं सत्यापन में फर्जी पाए जाने पर स्थानीय थानों में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई. इसकी सूची सभी जिलों को भी उपलब्ध करा दी गई है. विभागीय निर्देश में कहा गया है कि निगरानी विभाग द्वारा शिक्षक शिक्षिकाओं के शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन कार्य पूर्ण कर लिया गया है. बावजूद इसके अभी भी विभिन्न जिलों के द्वारा शिक्षकों का फोल्डर नियोजन इकाई के द्वारा निगरानी को उपलब्ध नहीं कराया गया गया. इसके लिए सख्त निर्देश जारी किए गए है.
चार श्रेणियां के तहत अपलोड करना है जांचे गए प्रमाण पत्रों का विवरण
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांचे गए प्रमाण पत्रों का पूरा विवरण चार श्रेणियां के तहत अपलोड करना है विवरण इस मामले में शिक्षा विभाग के ऊपर मुख्य सचिव ने निर्देश जारी करते हुए ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर नियोजित शिक्षकों मुख्य रूप से विशिष्ट शिक्षकों से संबंधित निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच की स्थिति चार श्रेणियां के तहत सूचना उपलब्ध कराते हुए विवरण अपलोड करने का निर्देश दिया है. विवरण को लेकर चार श्रेणियां के तहत मुख्य रूप से निगरानी जांच में सही पाए गए. निगरानी जांच में फर्जी पाए गए, निगरानी जांच प्रक्रिया अधीन है. क्योंकि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को नियोजन इकाइयों द्वारा बहाली की से संबंधित संचिका का फोल्डर ही अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है. संबंधित विवरण ई.शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
