Budget 2025-26: क्या आम आदमी की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी सरकार, जानें इस साल का कैसा होगा बजट?

Budget 2025-26: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट संसद में पेश करेंगी. इस बजट से विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण घोषणाओं की उम्मीद है, जो अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने और आम जनता को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से की जा सकती हैं. वित्त मंत्री को अब तक मिले सुझावों और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर बजट में कई प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है. आइए, जानते हैं कि वित्त वर्ष 2025-26 का सालाना बजट कैसा हो सकता है?

कृषि और किसान कल्याण

पीएम किसान योजना की राशि में बढ़ोतरी

1 फरवरी को संसद में पेश होने वाले सालाना बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) की राशि में बढ़ोतरी कर सकती हैं. इस समय देश के करीब 11 लाख से अधिक किसानों को पीएम किसान योजना के तहत सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. संसद की स्थायी समिति ने इस राशि को बढ़ाकर 12,000 रुपये करने की सिफारिश की है. अगर सरकार यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है, तो किसानों को सालाना 12,000 की सहायता मिल सकती है, जो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक होगी.

फसल बीमा योजना का विस्तार

नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में फसल बीमा योजना के लाभों में बढ़ोतरी का संकेत दिया है. संसद की स्थायी समिति ने भी 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि वाले किसानों को यूनिवर्सल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम की सुविधा प्रदान करने की सिफारिश की है. इससे अधिक किसानों को बीमा कवरेज मिल सकेगा, जो प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई में सहायक होगा.

आम आदमी को आयकर में मिल सकती है राहत

आयकर स्लैब में हो सकता है बदलाव

बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी की वेबसाइट की एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्री से उम्मीद की जा रही है कि वे आयकर स्लैब में बदलाव करेंगी, जिससे सैलरीड टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी. इस समय सैलरीड टैक्सपेयर्स की 15 लाख रुपये से अधिक की आमदनी पर 30% टैक्स लगता है. सरकार 10 लाख रुपये तक की आय को पूरी तरह टैक्स-फ्री करने और 15 से 20 लाख रुपये की आमदनी पर 25% का नया टैक्स स्लैब लाने पर विचार कर रही है. इससे मध्यम वर्ग के लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, जो अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करेगा.

नया आयकर कानून ला सकती है सरकार

ईटीवी भारत की एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार बजट सत्र 2025 में नया आयकर कानून पेश करने की योजना बना रही है, जो करदाताओं को लाभान्वित करेगा और कर प्रणाली को सरल बनाएगा. इसके अलावा, सरकार इस बार के बजट में शेयर से होने वाली कमाई पर टैक्स लगाने का प्रावधान कर सकती है. इसमें शेयरों से मिलने वाले लाभांश, ब्याज से होने वाली कमाई और पूंजीगत लाभ पर भी टैक्स लगाया जा सकता है. ये सभी प्रकार के टैक्स आयकर के दायरे में आ सकते हैं.

आर्थिक विकास और निवेश

• उद्योगों के लिए प्रोत्साहन: बजट में विभिन्न उद्योगों, विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा की जा सकती है, जिससे रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा.
• बुनियादी ढांचा विकास: सड़कों, रेल, बंदरगाहों और हवाई अड्डों के विकास के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की योजना बनाई जा सकती है, जिससे लॉजिस्टिक्स में सुधार होगा और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा.

सामाजिक कल्याण

• स्वास्थ्य और शिक्षा: स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, जिससे मानव संसाधन का विकास हो सके.
• महिला सशक्तिकरण: महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की जा सकती है, जो उनके आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण में सहायक होंगी.

डिजिटल और हरित अर्थव्यवस्था

• डिजिटल इंडिया: डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लाई जा सकती हैं.
• पर्यावरण संरक्षण: नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए जाने की संभावना है.

शिक्षा, शोध और इनोवेशन से भविष्य निर्माण की नींव

• राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) का विस्तार: बजट में शिक्षा के लिए आवंटन बढ़ाने की संभावना है. स्कूली शिक्षा में डिजिटलीकरण और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की नियुक्ति को प्राथमिकता दी जा सकती है.
• शोध और इनोवेशन: उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों के लिए अतिरिक्त अनुदान दिया जा सकता है. विज्ञान, प्रौद्योगिकी, और चिकित्सा के क्षेत्र में इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजनाएं लाई जा सकती हैं.
• स्टार्टअप इकोसिस्टम: स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को टैक्स छूट और आसान वित्तपोषण के माध्यम से प्रोत्साहन मिलेगा.

रक्षा और सुरक्षा के जरिए आत्मनिर्भर भारत की मजबूती

• रक्षा क्षेत्र का आधुनिकीकरण: “मेक इन इंडिया” पहल के तहत स्वदेशी हथियार निर्माण को प्रोत्साहित किया जाएगा.
• साइबर सुरक्षा: साइबर खतरों से निपटने के लिए रक्षा बजट का एक हिस्सा डिजिटल सुरक्षा पर केंद्रित किया जा सकता है.
• पूर्व सैनिक कल्याण: पेंशन सुधार और चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है.

रेल और बुनियादी ढांचा: यात्री सुविधाओं का विस्तार

• आधुनिकीकरण और हाई-स्पीड रेल: बुलेट ट्रेन परियोजनाओं और रेल नेटवर्क के आधुनिकीकरण को गति दी जाएगी.
• यात्री सुविधाएं: स्वच्छता, भोजन, और वाई-फाई जैसी सुविधाओं में सुधार किया जाएगा.
• लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी: रेल ढांचागत परियोजनाओं को बढ़ावा देने से व्यापार सुगमता को बढ़ाया जाएगा.

उद्योग और ऑटोमोबाइल आर्थिक विकास के स्तंभ

• एमएसएमई प्रोत्साहन: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को विशेष पैकेज और सस्ती ऋण योजनाएं दी जा सकती हैं.
• ऑटोमोबाइल सेक्टर: इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए सब्सिडी और बैटरी निर्माण में निवेश बढ़ाने की योजनाएं पेश की जा सकती हैं.

सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी के जीवन स्तर में हो सकता है सुधार

• महंगाई भत्ता: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) में वृद्धि की संभावना है.
• नई पेंशन योजना (एनपीएस): कर्मचारियों को एनपीएस में अधिक लाभ प्रदान करने के लिए अतिरिक्त प्रावधान किए जा सकते हैं.

महिला और मध्यमवर्गीय कल्याण से सामाजिक सशक्तिकरण

• महिला एंटपेन्योरशिप: महिलाओं के लिए विशेष ऋण योजनाएं और रोजगार अवसरों को प्रोत्साहित किया जाएगा.
• मध्यमवर्गीय राहत: आयकर स्लैब में संशोधन की संभावना है, जिसमें 10 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री हो सकती है.
• सुरक्षा और स्वास्थ्य: गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए मुफ्त चिकित्सा योजनाएं लाई जा सकती हैं.

गरीब कल्याण और सरकारी योजनाएं

• गरीबी उन्मूलन: “गरीब कल्याण अन्न योजना” का विस्तार कर मुफ्त राशन वितरण को जारी रखा जाएगा.
• प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई): इस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घर उपलब्ध कराने के लिए बजट बढ़ाया जाएगा.
• स्वास्थ्य योजनाएं: आयुष्मान भारत योजना के तहत अधिक लोगों को कवर करने और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा.

बचत योजनाएं: वित्तीय सुरक्षा का विस्तार

• लघु बचत योजनाएं: वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष ब्याज दरों और जनसामान्य के लिए नई बचत योजनाओं की शुरुआत हो सकती है.
• पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना: इन योजनाओं की ब्याज दरें बढ़ाकर आम नागरिकों को प्रोत्साहित किया जा सकता है.

हरित और डिजिटल अर्थव्यवस्था

• पर्यावरण संरक्षण: सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा.
• डिजिटल बुनियादी ढांचा: डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत गांवों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहन मिलेगा.

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