Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को संसद में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक बजट पेश करेंगी. केंद्र सरकार का यह बजट देश के हर राज्य और नागरिकों के लिए खास होता है. किसी राज्य के चुनावी साल में यह और भी खास हो जाता है. साल 2025 का बजट बिहार के लिए खास महत्व रखता है, क्योंकि इस साल यहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं. इसे ध्यान में रखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बिहार को विशेष राहत पैकेज देने और योजनाओं की घोषणा कर सकती हैं. हालांकि, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग केंद्र सरकार से काफी अरसे से करते आ रहे हैं. आइए, विस्तार से जानते हैं कि साल 2025 के सालाना बजट से बिहार को केंद्र सरकार की ओर से क्या-क्या मिल सकता है.
कृषि क्षेत्र में सुधार का प्रावधान
बिहार एक प्रमुख कृषि राज्य है और यहां की अर्थव्यवस्था का अधिकांश हिस्सा कृषि पर निर्भर है. उम्मीद की जा रही है कि कृषि क्षेत्र में बिहार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार कई योजनाओं की घोषणा कर सकती है. इन योजनाओं में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए नए तकनीकी उपाय, सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाना और कृषि विपणन ढांचे को सुधारने के लिए योजनाओं का समावेश हो सकता है. खासकर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) और कृषि निवेश योजनाओं में बिहार को अधिक अनुदान मिल सकता है.
बुनियादी ढांचा विकास
बिहार में बुनियादी ढांचे का विकास प्रमुख आवश्यकताओं में से एक है. इससे राज्य के विकास की रफ्तार तेज हो सकती है. सड़क, रेल, और एयर कनेक्टिविटी में सुधार की उम्मीद की जा रही है. हालांकि, बिहार को बंगाल और देश के दूसरे हिस्से से जोड़ने के लिए एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण जारी है. इसके अलावा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बिहार में सड़क निर्माण, पुल निर्माण और रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए विशेष आवंटन कर सकती हैं.
शिक्षा और कौशल विकास
बिहार के युवाओं के लिए शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में सुधार की बड़ी आवश्यकता है. केंद्रीय बजट में बिहार के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों और शिक्षा संस्थानों के विस्तार के लिए खास पैकेज घोषित किए जा सकते हैं. खास तौर पर, बिहार में उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय बजट में पहल कर सकता है.
स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार
बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति में सुधार की जरूरत है. साल 2025 के बजट में बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दी जा सकती है. अस्पतालों के आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति और दूरदराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए विशेष योजनाओं का प्रावधान किया जा सकता है. इसके अलावा, केंद्रीय योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत राज्य को अधिक फंड मिल सकते हैं.
संरचनात्मक और सामाजिक योजनाओं में समर्थन
बिहार में कई सामाजिक और संरचनात्मक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता की जरूरत है. महिला सशक्तिकरण, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के लिए योजनाओं का विस्तार किया जा सकता है. इसके साथ-साथ, बिहार में ग्रामीण विकास और पेयजल सुविधाओं के लिए बजट में आवंटन बढ़ सकता है.
स्मार्ट सिटी और हरित विकास
बिहार की राजधानी पटना सहित दूसरे प्रमुख शहरों को स्मार्ट सिटी परियोजना का हिस्सा बनाया जा सकता है. इसके तहत डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, जल प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट में विशेष प्रावधान हो सकते हैं.
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इन योजनाओं पर भी रहेगा केंद्र का फोकस
चुनावी वर्ष होने के कारण केंद्रीय सरकार गरीबों और आम आदमी को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं की घोषणा भी कर सकती है. यह योजनाएं राशन, उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे बड़े सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का विस्तार कर सकती हैं.
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