76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा स्टेडियम (गोल्फ ग्राउंड) में आयोजित मुख्य समारोह में उपायुक्त माधवी मिश्रा ने झंडोत्तोलन किया. झंडोत्तोलन से पूर्व उपायुक्त व वरीय पुलिस अधीक्षक एचपी जनार्दनन ने परेड का निरीक्षण किया. मौके पर उपायुक्त ने कहा कि जनप्रतिनिधियों व लोगों के सहयोग से धनबाद जिला को चहुंमुखी विकास के शिखर पर ले जाने के लिए जिला प्रशासन कृतसंकल्पित है. विभिन्न प्रखंडों के सरकारी विद्यालयों में 229 योजनाएं, जिसमें अतिरिक्त क्लासरूम, मल्टी पर्पस हॉल व शौचालय निर्माण के लिए 6418.111 लाख रुपये की स्वीकृति डीएमएफटी से दी गयी है. इसके अलावा एग्यारकुंड के केएफएस ग्राउंड व गोविंदपुर में भितिया स्टेडियम के निर्माण व जीर्णोद्धार के लिए 436.206 लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी है. बलियापुर में 14 विद्यालयों को लीडर स्कूल बनाने के लिए 3129 लाख रुपये, निरसा के बेनागोड़िया पंचायत के जवाहर नवोदय विद्यालय को 58 लख रुपये, विभिन्न प्रखंडों में पेय जलापूर्ति को सुदृढ़ करने क लिए 1312 लाख, सदर अस्पताल में चहार दीवारी निर्माण के लिए 24 लाख रुपये, विभिन्न प्रखंडों में आधारभूत संरचना की 16 योजनाओं के लिए 3465 लाख रुपये की स्वीकृति डीएमएफटी से दी गयी है. मौके पर उप विकास आयुक्त सादात अनवर, नगर आयुक्त रवि राज शर्मा, वन प्रमंडल पदाधिकारी विकास पालीवाल, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पीयूष सिन्हा, अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार, अपर समाहर्ता विनोद कुमार, निदेशक डीआरडीए राजीव रंजन, डीटीओ दिवाकर सी द्विवेदी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी मुकेश कुमार बाउरी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह, सिटी एसपी अजीत कुमार, ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी, डीएसपी नौशाद आलम, डीएसपी मुख्यालय-1 शंकर कामती व डीएसपी (ट्रैफिक) अरविंद कुमार सिंह समेत अन्य प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे.
मंईयां सम्मान योजना के 385886 आवेदनों को स्वीकृति :
उपायुक्त ने कहा कि महिला आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार की महत्वाकांक्षी योजना झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3,85,886 आवेदनों की स्वीकृति की गयी है. इसके तहत अगस्त 2024 से नवंबर 2024 तक प्रतिमाह 1000 व दिसंबर 2024 से 2500 प्रतिमाह का भुगतान किया जा रहा है. वहीं केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न पेंशन योजना के तहत 2,44,839 लाभुकों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है.266 लाभुकों को मिल रहा है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ :
उपायुक्त ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 266 लोगों को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ मिल रहा है. इसके लिए 1796 लाख रुपए ऋण की स्वीकृति दी गयी है. वहीं आदिवासियों का सरना, जाहेर स्थान, हड़गड़ी व मसना के संरक्षण व विकास के लिए पांच योजना स्वीकृत की गयी है. जबकि जिले के 44597 लाभुकों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ मिल रहा है. योजना का उद्देश्य महिला सशक्तीकरण, बालिका शिक्षा पर जोर देना व बाल विवाह प्रथा का अंत करना है. योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में 2476 लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है. वहीं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 142 लाभुकों को लाभान्वित किया गया है. योजना का उद्देश्य बाल विवाह जैसी प्रथाओं पर रोक लगाना, महिला को शिक्षित व आत्मनिर्भर कर सशक्त बनना है. प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024 – 25 में 68587 किसानों को लगभग 41 करोड़ 15 लाख 22 हजार रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में किया गया है. वहीं आपदा सहाय मद के तहत 47 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करायी गयी है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
