कोलकाता. राज्य में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की ओएमआर शीट इस बार 10 साल तक स्टोर की जायेंगी. राज्य सरकार इसी उद्देश्य से नियम बनाने जा रही है. एसएससी (स्कूल सर्विस कमीशन) ने शिक्षक नियुक्ति के नये नियमों में ओएमआर शीट को दो साल तक सुरक्षित रखने का प्रस्ताव दिया है. हालांकि राज्य सरकार इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है. राज्य सरकार इसे दो वर्ष के बजाय 10 वर्षों तक सुरक्षित रखने के पक्ष में है. स्कूल शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार, प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के नियमों पर भी राज्य का यही रुख है. राज्य नौवीं-10वीं, 11वीं-12वीं में शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए एक जैसे नियम चाहता है.
हाल ही में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर उठे विवाद में ओएमआर शीट सुरक्षित रखने की समय-सीमा को लेकर उठे सवालों के बाद राज्य इस नियम के अनुसार काम करना चाहता है. अब स्कूल सर्विस कमीशन इसी नये नियम के अनुसार आगे की प्रक्रिया जारी रखेगा.
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