Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 2025 के आम बजट में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए लिथियम-आयन बैटरी के उत्पादन में उपयोग होने वाले पूंजीगत सामान पर शुल्क कटौती का प्रस्ताव रखा. उनका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) और मोबाइल फोन में एक महत्वपूर्ण घटक, लिथियम-आयन बैटरी के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है.
छूट प्राप्त पूंजीगत सामान की सूची में इजाफा
निर्मला सीतारमण ने कहा कि छूट प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं की सूची में 35 अतिरिक्त सामान जोड़ने का प्रस्ताव है, जो इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी के निर्माण में उपयोग होंगे. इसके साथ ही, मोबाइल फोन बैटरी निर्माण के लिए 28 अतिरिक्त पूंजीगत सामान पर भी छूट दी जाएगी. इस कदम का उद्देश्य भारत में इन दोनों क्षेत्रों के लिए लिथियम-आयन बैटरी का उत्पादन बढ़ाना है, जिससे देश की आत्मनिर्भरता में इजाफा होगा.
इलेक्ट्रिक वाहन और मोबाइल फोन उद्योग को मिलेगा लाभ
वित्त मंत्री ने अपने आठवें लगातार बजट में यह भी बताया कि इस छूट से भारत में लिथियम-आयन बैटरी के उत्पादन की लागत में कमी आयेगी. यह कदम इलेक्ट्रिक वाहनों और मोबाइल फोन दोनों के क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहित करेगा.
उद्योग विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया
ग्रांट थॉर्नटन इंडिया के भागीदार और वाहन तथा इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के प्रमुख साकेत मेहरा ने कहा कि लिथियम पर सीमा शुल्क में कमी से भारत में लिथियम-आयन बैटरी के निर्माण की लागत में काफी कमी आयेगी. इससे भारत के उभरते इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और देश इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर सकता है.
इस प्रस्ताव के बाद, भारत के इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी उद्योग के विकास में एक नयी दिशा मिलेगी, जो न केवल स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देगा बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा को भी मजबूत करेगा.
