Budget 2025: केंद्र सरकार ने खेल के लिए बजट में 350 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की है. इसका सबसे बड़ा हिस्सा ‘खेलो इंडिया’ को दिया गया है. खेलो इंडिया वह मंच है, जहां जमीनी स्तर के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को पेश किये गये आम बजट में सबसे ज्यादा फायदा खेलों को हुआ है. खेलों के लिए आवंटन में 351.98 करोड़ रुपये की भारी बढ़ोतरी की घोषणा की गयी है.
खेलो इंडिया के लिए 200 करोड़ रुपये अधिक
खेलो इंडिया जैसे महत्वाकांक्षी योजना को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. यह 2024-25 के 800 करोड़ रुपये से 200 करोड़ रुपये अधिक है. युवा मामले एवं खेल मंत्रालय को कुल मिलाकर 3,794.30 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. यह रकम पिछले साल की तुलना में 351.98 करोड़ रुपये अधिक है. खेल एवं युवा मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया ने एक्स पर बजट की तारीफ करते हुए लिखा, ‘यह खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ खेलो इंडिया को बढ़ावा देगा. इससे खिलाड़ियों की अगली पीढ़ी सशक्त होगी.’
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2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर सकता है भारत
यह बढ़ोतरी इस बात को ध्यान में रखते हुए की गई है कि अगले वर्ष ओलंपिक, राष्ट्रमंडल या एशियाई खेलों जैसा कोई बड़ा खेल आयोजन नहीं है. राष्ट्रीय खेल महासंघों को सहायता के लिए निर्धारित राशि को भी 340 करोड़ रुपये से मामूली तौर पर बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये कर दिया गया है. भारत वर्तमान में 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए तैयारी कर रहा है. भारत ने इसके लिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति को एक आशय पत्र प्रस्तुत किया है.
साई को भी मिली मोटी रकम
राष्ट्रीय शिविरों के संचालन और खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए साजो-सामान व्यवस्था के लिए नोडल निकाय भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के लिए आवंटन 815 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 830 करोड़ रुपये कर दिया गया. साई देश भर में स्टेडियमों के रखरखाव और उपयोग के लिए भी जिम्मेदार है. राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के लिए भी इसी तरह की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है. उसे वित्तीय वर्ष में 23 करोड़ रुपये मिलेंगे जो 2024-25 के 18.70 करोड़ रुपये से अधिक है. राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी का बजट 20.30 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 24.30 करोड़ रुपये कर दिया गया.
कुछ मामलों में की गई है कटौती
साल 1998 में गठित राष्ट्रीय खेल विकास कोष में 18 करोड़ रुपये का योगदान लगातार दूसरे वर्ष जारी रहेगा. सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए अनुदान को 42.65 करोड़ रुपये से घटा कर 37 करोड़ रुपये करने का फैसला किया है. इसी तरह की कटौती की घोषणा राष्ट्रीय युवा एवं किशोर विकास कार्यक्रम और युवा छात्रावास के कोष में भी की गयी है. बहुपक्षीय निकायों और युवा विनिमय कार्यक्रमों के लिए योगदान को हालांकि 11.70 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 55 करोड़ रुपये कर दिया गया है.
जम्मू-कश्मीर में खेल को बढ़ावा देने के लिए 20 करोड़ का बजट
जम्मू-कश्मीर में खेल सुविधाएं बढ़ाने के लिए 20 करोड़ रुपये के कोष को मंजूरी दी गई है, जो पिछले साल से 14 करोड़ रुपये ज्यादा है. बढ़े हुए बजट का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) को दिया जाएगा. इसे 450 करोड़ रुपये मिलेंगे, जो पिछले वर्ष से 200 करोड़ रुपये अधिक हैं. राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य ‘स्कूलों और कॉलेजों में युवाओं के चरित्र और व्यक्तित्व का विकास करना’ है. यह एक ऐसी योजना है जो सामाजिक कार्य और सामुदायिक सेवा के माध्यम से युवाओं को आकार देने की दिशा में काम करती है.
यह खबर पीटीआई भाषा की न्यूजफीड से ली गई है.
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