झारखंड कांग्रेस के नेता अचानक क्यों गये दिल्ली? राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के साथ बैठक में क्या होगा?

Jharkhand Politics News: झारखंड कांग्रेस के विधायक दिल्ली रवाना हो गये हैं. उनके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी दिल्ली गये हैं. झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के बाद राज्य के घटनाक्रम पर राष्ट्रीय नेतृत्व से चर्चा के लिए झारखंड सरकार में कांग्रेस के मंत्री और पार्टी के विधायक बुधवार (5 फरवरी 2025) को दिल्ली रवाना हुए. कांग्रेस प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है. प्रवक्ता ने कहा कि शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ झारखंड के नेताओं की बैठक होगी.

6 फरवरी को राहुल गांधी और खरगे के साथ होनी थी बैठक

कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि गुरुवार (6 फरवरी 2025) को झारखंड के विधायकों और मंत्रियों की राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के साथ बैठक होनी थी. लेकिन, अपरिहार्य कारणों से इसे टाल दिया गया. अब विधायकों और मंत्रियों की मुलाकात 7 फरवरी को होगी. कांग्रेस प्रवक्ता सोनल शांति ने बताया कि बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों, विशेषकर आगामी बजट, नगर निकाय चुनाव और अपने मंत्रियों के प्रदर्शन पर चर्चा की जाएगी.

झारखंड चुनाव के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ पहली औपचारिक बैठक

उन्होंने बताया कि झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ यह पहली औपचारिक बैठक होगी. कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि चुनाव के दौरान झारखंड की जनता से किये वादों और गारंटी के कार्यान्वयन के बारे में राष्ट्रीय नेतृत्व को जानकारी दी जायेगी. महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता देने का एक बड़ा वादा पहले ही पूरा किया जा चुका है.

निकाय चुनाव की रणनीति पर भी होगी चर्चा

कांग्रेस प्रवक्ता ने यह भी कहा कि झारखंड में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए पार्टी की रणनीतियों पर भी चर्चा की जायेगी. कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने हाल ही में मुख्यमंत्री से राज्य में निकाय चुनाव पार्टी के आधार पर कराने का आग्रह किया था.

जाति आधारित जनगणना के लिए बजट में अलग से प्रावधान की मांग

झारखंड में शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव पार्टी चिह्न के बिना आयोजित किये जाते रहे हैं. झारखंड में शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव अप्रैल 2023 से लंबित हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने के लिए बजट में अलग से प्रावधान की भी मांग की है.