Bhubaneswar News: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने राज्य में ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ‘विकसित गांव, विकसित ओडिशा’ (बीजीबीओ) योजना की शुरुआत भुवनेश्वर से करीब 30 किलोमीटर दूर जनकिया गांव में की. कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन से गांवों और कस्बों के बीच का अंतर समाप्त हो जाएगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध सभी सुविधाएं मिलेंगी. उन्होंने कहा कि बीजीबीओ योजना के तहत राज्य भर के सभी 53,845 गांवों को विकसित किया जाएगा. हम गांवों के विकास पर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि राज्य की 81 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है. ओडिशा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने बीजू जनता दल (बीजद) की पिछली सरकार द्वारा शुरू की गयी ‘अमा ओडिशा नवीन ओडिशा’ (एओएनओ) योजना के स्थान पर बीजीबीओ योजना की घोषणा की है.
वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित
माझी ने बताया कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में बीजीबीओ योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है और पांच साल की अवधि में 5,000 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि पिछली बीजद सरकार ने एओएनओ योजना शुरू की थी, लेकिन इसके लिए कोई बजट नहीं रखा गया था. उन्होंने कहा कि बीजद सरकार ने लोगों को गुमराह करने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एओएनओ योजना शुरू की थी. बीजीबीओ योजना के तहत सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल भवन, नागरिक सुविधाएं, कल्याण मंडप, खेल और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा. बीजीबीओ योजना में आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और दलित बहुल गांवों को प्राथमिकता दी जाएगी.
गांवों को विकास का ग्रोथ इंजन बनायेंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि ओडिशा के लगभग 60 हजार गांवों में विकास की धारा प्रवाहित होगी. गांवों को विकास का ग्रोथ इंजन बनाया जायेगा. यह योजना प्रधानमंत्री के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ के सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में कार्य करेगी. यदि आवश्यकता पड़ी, तो इस योजना का और विस्तार किया जायेगा. शिक्षा बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी इस योजना में व्यवस्था की गयी है. अतिरिक्त कक्षा का निर्माण और जिन बुनियादी ढांचों की आवश्यकता है, उनका सुधार और विस्तार भी किया जायेगा. इसके साथ ही खेल सुविधाएं और छोटे पर्यटन बुनियादी ढांचे का निर्माण भी किया जायेगा. प्रत्येक परियोजना की न्यूनतम लागत तीन लाख रुपये होगी.राज्य के समग्र विकास की गति को तेज करने के लिए योजना समर्पित : रवि नायक
कार्यक्रम में पंचायतीराज और पेयजल एवं ग्रामीण विकास मंत्री रवि नारायण नायक ने कहा कि ग्रामीण ओडिशा के जीवन स्तर में वृद्धि और आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास एक महत्वपूर्ण घटक है. ग्रामांचल के विभिन्न क्षेत्रों तथा राज्य के समग्र विकास की गति को तेज करने के लिए हमारी सरकार की ‘विकसित गांव, विकसित ओडिशा’ योजना जनता के लिए समर्पित है. इस योजना के तहत राज्य के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में ग्रामीण क्षेत्र की भूमिका को अधिक महत्व दिया जायेगा. कार्यक्रम में खुर्दा विधायक प्रशांत कुमार जगदेव, भुवनेश्वर एकाम्र विधायक बाबू सिंह, खुर्दा जिला परिषद अध्यक्ष रूपश्री रानी गुमानसिंह, पंचायतीराज और पेयजल विभाग के कमिश्नर और शासन सचिव गिरीश एसएन, खुर्दा कलेक्टर चंचल राणा समेत कई जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
