Jamshedpur news.
उपायुक्त के निर्देशानुसार परियोजना निदेशक दीपांकर चौधरी की अध्यक्षता में गुरुवार को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एवं पीएम जनमन अभियान की बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित की गयी. बैठक में डीडीसी अनिकेत सचान सहित अभियान के अंतर्गत क्रियान्वित विभागीय अधिकारी तथा कार्यपालक अभियंता प्रमुख रूप से उपस्थित हुए. समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में केंद्र पर प्रायोजित धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका को बेहतर करने और जनजातीय क्षेत्रों और समुदायों के समग्र और सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों के माध्यम से क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं पर चर्चा की गयी. अभियान में कई विभागों को शामिल किया जायेगा. परियोजना निदेशक आइटीडीए दीपांकर चौधरी ने कहा कि अभियान में सभी जनजातीय परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कौशल विकास, उद्यमिता संवर्धन और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे. सभी पात्र जनजातीय परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने और उनके गांवों में सड़क, पानी, बिजली जैसी बुनियादी सेवाओं का विस्तार किया जायेगा. अधिक से अधिक मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की स्थापना की जायेगी, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर पहुंच सुनिश्चित की जा सके. जनजातीय क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र शुरू करने के प्रयास किये जायेंगे, जिससे जनजातीय परिवारों को उनकी अपनी कला, संस्कृति, चित्रकारी, वनोपज संग्रहण, शहद, मोटे अनाज, ज्वार-बाजरा, महुआ से तैयार उत्पादों, जड़ी-बूटी से प्राकृतिक उपचार ज्ञान कौशल की बेहतर मार्केटिंग हो सकें और जनजातियों की उन्हीं के गांव में ही स्थानीय उत्पाद के माध्यम से आमदनी बढ़ाने तथा पलायन को भी नियंत्रित किया जा सकेगा.अभियान के तहत कल्याण विभाग को नोडल विभाग के रूप में काम करेगा. उपायुक्त की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय कमेटी अभियान की मॉनिटरिंग करेगी, जबकि सभी विभाग एवं अभियांत्रिकी विभाग इसके कार्यकारी एजेंसी के रूप में काम करेंगे. डीडीसी अनिकेत सचान ने कहा कि जनजातीय ग्रामों में इस योजना के तहत पांच वर्षो में विभिन्न विभागों के योजनाओं को कन्वर्जेस के माध्यम से शत प्रतिशत अच्छादित किया जायेगा. अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सर्वे के आधार पर योजना तैयार करे तथा ग्राम सभा अथवा अन्य माध्यम से पारदर्शिता पूर्वक लाभुकों के चयन कर सूची जिला स्तरीय कमेटी को भेजा.
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