संवाददाता, पटना राज्य के डाटा इंट्री ऑपरेटरों ने बिना शर्त व बिना परीक्षा लिये विभागीय संविदा नियोजन की मांग की है. इसके साथ ही सेवा वापसी से पहले उक्त कर्मियों के लिए अपील का प्रावधान सुनिश्चित किये जाने को लेकर भी राज्य सरकार से आग्रह किया है. अपनी मांगों को लेकर राज्य भर के डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आशुलिपिक, आइटी ब्वॉय व गर्ल ने गर्दनीबाग धरनास्थल पर प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन राज्यस्तरीय डाटा इंट्री ऑपरेटर एकता मंच (गोप गुट) के बैनर तले हुआ. मंच के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश झा व महासचिव रघुनंद कुमार ने मुख्य रूप से सरकार के समक्ष चार मांगें रखीं. इनमें महंगाई को देखते हुए एक जनवरी, 2025 से कर्मियों के मानदेय में 30 फीसदी वृद्धि और उक्त कर्मियों को सूचना प्रावैधिकी संवर्ग नियमावली से कवर करते हुए लेटरल एंट्री के तहत विभागीय समायोजन करना शामिल हैं. मंच के नेताओं ने कहा कि उच्चस्तरीय कमेटी ने डाटा इंट्री ऑपरेटरों को संविदाकर्मी मानते हुए सभी लाभ दिये जाने की अनुशंसा की गयी थी, लेकिन हमें अब तक उस लाभ से वंचित रखा गया है.
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