धनबाद.
धनबाद जिले में माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर 20.1% और बालिकाओं के लिए 21.1% पाई गई है, जो चिंता का विषय है. यह आंकड़ा सरकारी स्कूलों का है. यह जानकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में धनबाद के सांसद ढुलू महतो के लिखित प्रश्न के जवाब में दी है. ज्ञात हो कि सांसद ढुलू महतो ने झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति को लेकर लोकसभा में तारांकित प्रश्न संख्या 97 के तहत सवाल उठाते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षकों के प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षा के विस्तार और सरकारी व निजी विद्यालयों के स्तर पर ध्यान आकर्षित किया. उन्होंने पूछा कि झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में कौन-कौन सी प्रमुख समस्याएं है. उनके समाधान के क्या प्रयास किए जा रहे हैं. इसके जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि समग्र शिक्षा योजना के तहत केंद्र सरकार झारखंड की राज्य सरकार को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, ताकि पलायन व शिक्षा तक पहुंच जैसी समस्याएं दूर हो सकें. वहीं राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में देशभर में 125 डीआइइटी केंद्रों के उन्नयन के लिए 923.20 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं. इससे शिक्षकों की दक्षता में सुधार होगा.धनबाद में 2,450 स्कूल हैं संचालित
एक प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार, धनबाद जिले में 2,450 स्कूल संचालित हैं, जिनमें 4,64,810 छात्र पढ़ते है. डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए झारखंड में अब तक 5,322 आइसीटी प्रयोगशालाएं और 1,319 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किये गये है.
71.8% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं
सांसद ने यह भी पूछा कि झारखंड में सरकारी व निजी स्कूलों की शिक्षा में कोई बड़ा अंतर है या नहीं. इसके जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया कि 71.8% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जबकि 28.2% निजी स्कूलों में. शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार पीएम श्री स्कूल, सीएम स्कूल ऑफ एक्सिलेंस और आदर्श विद्यालयों की स्थापना कर रही है.
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