कृष्ण, पटना:
राजधानी पटना में नेहरू पथ स्थित सरदार पटेल भवन के पास जल संसाधन विभाग के दो मंजिले गेस्ट हाउस के एक मंजिल पर झारखंड सरकार का अब भी कब्जा है. विभाग की तरफ से इसे खाली करवाने की पहल 2019 में शुरू की गयी. अब इस पहल पर अमल शुरू हुआ है और 2023 में इसे झारखंड सरकार द्वारा खाली करने की बात कही है. सूत्रों के अनुसार राजधानी पटना के अति महत्वपूर्ण इलाके में मौजूद जल संसाधन विभाग का यह गेस्ट हाउस दो मंजिला है. इसमें पार्किंग सहित किसी भी आयोजन के लिए भी बेहतर जगह उपलब्ध है. इसमें प्रत्येक मंजिल पर चार-चार कमरे यानी पूरे गेस्ट हाउस में आठ कमरे हैं. इसमें से पहली मंजिल पर मौजूद चारों कमरों में झारखंड सरकार का कब्जा है. ऐसे में इस गेस्ट हाउस में आगंतुकों के लिए केवल चार ही कमरे मौजूद हैं.
करीब 5300 रुपये प्रतिदिन का हो रहा नुकसान
सूत्रों के अनुसार इस गेस्ट हाउस के एक कमरे का प्रतिदिन किराया फिलहाल करीब 1335 रुपये है. ऐसे में चार कमरों में झारखंड का कब्जा होने से करीब 5300 रुपये प्रतिदिन का नुकसान जल संसाधन विभाग को हो रहा है.
साल 2000 से ही है झारखंड सरकार कब्जा
15 नवंबर, 2000 को बंटवारे में संयुक्त बिहार से अलग होने के बाद झारखंड सरकार के राज्य परामर्शदातृ समिति के अधिकारियों की तरफ से इस गेस्ट हाउस के चार कमरों को खाली नहीं किया गया. सूत्र बताते हैं कि बहुत इंतजार के बाद जल संसाधन विभाग की तरफ से वर्ष 2019 में इस गेस्ट हाउस को झारखंड सरकार से खाली करवाने की आधिकारिक पहल जोरशोर से शुरू हुई. विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से पहल की. इस पर राज्य सरकार की तरफ से झारखंड सरकार को पत्र भेजा गया. इसके बाद झारखंड की तरफ से आश्वासन दिया जाता रहा. अब इस मामले में अंतिम रूप दिया जा रहा है. सामान्य प्रशासन विभाग और गृह विभाग के माध्यम से कागजी कार्रवाई की जा रही है. पहले दिसंबर 2022 में इसे खाली करने की बात हो रही थी, अब इसे 2023 में खाली करने की बात कही जा रही है.
