15वें वित्त आयोग से मिली राशि में से पंचायत समितियां सिर्फ 36 प्रतिशत राशि ही खर्च कर पायी है. पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज की समीक्षा के दौरान इसका खुलासा हुआ. इस पर राज्य सरकार ने नाराजगी जतायी है. साथ ही लक्ष्य के अनुरूप योजनाओं को पूरा करने व राशि खर्च करने में तेजी लाने का निर्देश दिया है. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा के दौरान पाया गया कि चालू वित्तीय वर्ष में पंचायत समितियों के पास कुल 1123.497 करोड़ रुपये उपलब्ध था.
इसमें से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 624.50 करोड़ रुपये मिले थे. शेष 498.997 करोड़ रुपये वित्तीय वर्ष 2021-22 में मिली राशि में से बची हुई थी. पंचायत समितियों के पास चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उपलब्ध कुल 1123.497 करोड़ की राशि में से ‘टाइड फंड’ के मद में 713.801 करोड़ रुपये और ‘अनटाइड’ फंड के रूप में 409.696 करोड़ रुपये उपलब्ध थे.
पंचायत समितियों ने टाइड फंड में 203.671 करोड़ रुपये और अनटाइड फंड में से 198.093 करोड़ रुपये खर्च किये थे. समीक्षा के दौरान पाया गया कि जिला परिषद के पास कुल 187.731 करोड़ रुपये उपलब्ध थे. इसमें से सिर्फ 65.308 करोड़ रुपये ही खर्च हो सके थे. यानी जिला परिषद स्तर पर सिर्फ 35 प्रतिशत राशि ही खर्च की जा सकी है. पंचायत समिति स्तर पर 196.387 करोड़ रुपये उपलब्ध थे. इसमें से सिर्फ 61.296 करोड़ रुपये ही खर्च हुए. अर्थात पंचायत समिति स्तर पर 31 प्रतिशत राशि खर्च हो पायी.
जिला परिषद 187.731 36.702 28.605 65.308 35%
पंचायत समिति 196.387 33.843 27.453 61.296 31%
ग्राम पंचायत 739.379 133.125 142.034 275.160 37%
कुल 1123.497 203.671 198.093 401.764 36%
