पटना. बिहार राज्य सरकार की ओर से राज्य के सभी नागरिकों की सुविधाओं के लिए कई प्रकार की योजनाओं को संचालित किया जाता है. बिहार में लागू शिक्षा संबंधी छात्रवृति योजनाओं एवं स्वास्थ्य योजनाओं ,आँगनबाड़ी केंद्रों ,पोषण आहार योजना, मनरेगा योजना एवं अन्य प्रकार की सभी सरकारी योजनाओं के बारे में बात तो होती ही रहती है, लेकिन इस वर्ष सरकार की कुछ अतिमहत्वाकांक्षी योजनाएं चर्चा में रहीं. इन योजनाओं में कई योजना अपनी पूर्णता के कारण चर्चा में रही तो कई योजनाएं अपनी विफलता और आलोचनाओं के कारण चर्चा में रही. अगर हम उन योजनाओं को सूचीगत करें तो हर घर नल का जल योजना की चर्चा पूरे साल सबसे अधिक हुई है.
बिहार सरकार ने पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के संकल्प के सितंबर, 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी जिसको पूरा करने का लक्ष्य इसी साल पूरा करना था. अब तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस योजना के तहत एक लाख 14 हजार 651 वार्डों में से एक लाख 13 हजार 472 वार्डों में काम पूरा हो गया है. 1.66 करोड़ परिवारों में से 1.63 करोड़ परिवारों को नियमित पीने का पानी की आपूर्ति की जा रही है. विकसित बिहार के लिए सात निश्चय योजना के तहत प्रतिदिन छह घंटे नियमित जलापूर्ति की जा रही है. हर घर नल का जल के लिए राज्य सरकार ने 29,245 करोड़ रुपये खर्च किये हैं. 4,709 आर्सेनिक प्रभावित वार्डों में से 4,629 वार्डों में कार्य पूर्ण हो चुका है. 6.60 लाख परिवारों को आर्सेनिक मुक्त जल की आपूर्ति की जा रही है.
बिहार सरकार की यह दूसरी ऐसी योजना रही जिसकी चर्चा पूरे साल होती रही. 24 मई 2022 बिहार के इतिहास के पन्ने में एक और लाइन जोड़ दिया कि भागीरथ के वंशज जिस गया में बालू से तर्पण पाये थे, अब उस गया तक गंगा पहुंच गयी हैं. इस भगीरथ प्रयास को किसी और ने नहीं बल्कि नीतीश सरकार ने पूरा किया है. बिहार के 3 जिले अब गंगाजल पी रहे हैं. यह भागीरथ प्रयास नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने पूरा कर दिया है. पटना जिले के हाथीदह से गंगा का पानी नालंदा नवादा होते हुए गया तक पहुंच चुका है. नवादा में गंगा का पानी पहुंचने का पिछले माह ट्रायल हुआ था.
गंगा उद्वह योजना के तहत बिहार सरकार ने 3000 करोड़ की लागत से गंगा को गया लाने का काम किया है. गंगा उद्वह योजना का ट्रायल सफल रहा है. इस ट्रायल में अब गंगा कर जल पहले नवादा और फिर गया पहुंच गया है. गंगा उद्वह योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2019 में की थी. इसके तहत पटना, नवादा, नालंदा और गया जिले को 190 किलोमीटर पाइप लाइन के जरिए पटना के मोकामा के हाथीदह से पानी पहुंचाया गया. कहने के लिए तो सरकारी फाइलों में यह महज योजना है लेकिन उन लोगों के लिए, जिन लोगों को गंगा का पीने का पानी मिलेगा उनके लिए नए युग और जीवन का संचार हो रहा है. ये सदियों तक इन्हें जीवन देता रहेगा.
बदलते बिहार में तीसरी सबसे ज्यादा चर्चा में जो योजना रही उसमें स्टार्ट अप का नाम लिया जा सकता है. नया बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, कोई नया स्टार्टअप शुरू करने का इरादा है, तो बिहार बेहतरीन डेस्टिनेशन बन चुका है. उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक की मानें तो यह योजना बिहार में काफी सफल रहा है. सरकार की नयी स्टार्टअप नीति में इस बात का ख्याल रखा गया है कि स्टार्टअप का अप्रूवल और सीड फंड तेजी से दिया जाये। उद्योग विभाग द्वारा अब तक 1.8 करोड़ रुपये का प्रारंभिक सीड फंड उपलब्ध कराया है. बिहार का इकोसिस्टम भी स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बेहतरीन है.
मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना भी खूब चर्चा में रही है. इस योजना के माध्यम से बेटियों के उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है. बेटियों को स्नातक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है. यह प्रोत्साहन राशि 25000 की होती है. यह योजना बिहार की बेटियों की साक्षरता दर को बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गयी है. जिससे कि बिहार की सभी बेटियां आत्मनिर्भर हो सकें. बिहार सरकार द्वारा इस योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत आरंभ किया गया है. यह योजना महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देगी. इसके अलावा बाल विवाह को भी इस योजना के माध्यम से रोका जा सकेगा. मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना प्रदेश की बेटियों के जीवन स्तर में भी सुधार आयेगा. केवल मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में पढ़ रही छात्रा ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्र है.
बिहार सरकार की इस वर्ष अन्य चर्चित योजनाओं में बेरोजगारी भत्ता योजना रही. इस योजना का लाभ बिहार के उन सभी बेरोजगार युवाओं को प्रदान किया जायेगा, जिनकी पढाई पूरी हो गयी, लेकिन उन्हें अभी तक किसी भी प्रकार का कोई रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है. राज्य सरकार ऐसे युवाओं को योजना के माध्यम से प्रतिमाह के अनुसार वित्तीय राशि का लाभ प्रदान करेगी.
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मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना
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मुख्यमंत्री एससी-एसटी उद्यमी योजना बिहार
