मुजफ्फरपुर. स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में बेहतर रैंकिंग पाने के लिए नगर निगम को डिजिटल तरीके से ज्यादा प्रचार-प्रसार करने होंगे. प्लास्टिक वाला फ्लैक्स व बैनर लगाने पर रैंकिंग बिगड़ जायेगा. मंत्रालय ने इसको लेकर सभी नगर निकायों को दिशा-निर्देश जारी कर दिया है. इसके बाद स्थानीय स्तर पर नगर निगम इस बार बैनर व फ्लैक्स की बजाय शहर में जगह-जगह स्मार्ट सिटी से लगे एलइडी स्क्रीन के माध्यम से स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक करते हुए संदेश देना शुरू कर दिया है. इसकी कार्य योजना भी तैयार कर सर्वेक्षण को लेकर जो केंद्र सरकार को वेबसाइट बना है, उस पर अपलोड किया गया है. बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और स्वच्छ सर्वेक्षण में किसी भी स्थिति में ब्रांडिंग के लिए फ्लेक्स, पॉलिथिन या प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाना है. यदि ऐसा किया तो सीधे 25 अंकों की कटौती हो जायेगी. वहीं, 15 दिसंबर से जो वोटिंग होना था. वह अब अगले महीने शुरू होगी.
इस बार पूरे प्रतियोगिता के दौरान कलाकृतियां एवं स्लोगन (आर्ट वर्क) पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा. थीम के अनुरूप ही इस बार 48 प्रतिशत यानी 4525 अंक अकेले सर्विस लेवल प्रोग्राम यानी कूड़े को लेकर सेग्रीग्रेशन, प्रोसेसिंग व डिस्पोजल पर आधारित रहेंगे. 27 प्रतिशत यानी 2500 अंक सर्टिफिकेशन के होंगे और 25 प्रतिशत यानी 2475 अंक सिटीजन वॉइस के होंगे.
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वार्डों में 95 प्रतिशत से अधिक व्यापक प्रचार- प्रसार करने पर 25 अंक.
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वार्डों में 75 से 90 प्रतिशत तक प्रचार- प्रसार करने पर 20 अंक.
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वार्डों में 50 से 74 प्रतिशत तक प्रचार-प्रसार करने पर 15 अंक.
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वार्डों में 50 प्रतिशत से कम प्रचार- प्रसार करने पर 10 अंक.
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ब्रांडिंग के लिए प्रवेश एवं निकाय द्वार सबसे महत्वपूर्ण है. इसके अलावा जलीय संरचनाओं (तालाब की चहारदीवारी), सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालयों, बाजारों, चौराहों पर दीवार लेखन करना है. कॉमर्शियल वाहनों पर ब्रांडिंग, सार्वजनिक, व्यावसायिक क्षेत्रों व वार्ड स्तर पर होर्डिंग, बिलबोर्ड, वॉल पेंटिंग, म्यूरल, मैस्कट के रूप में कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा. इसके बाद जब जमीनी परीक्षण के लिए केंद्रीय टीम पहुंचेगी तब वास्तविक स्थिति के मूल्यांकन के लिए तीन माध्यमों से जानकारी एकत्रित करेगी.
