पटना: राज्य सरकार ने कहा है कि वह पुलिस बहाली मे उम्र सीमा में छूट नहीं देने जा रही है. विधानसभा में गृह विभाग की ओर से सरकार का पक्ष रखते हुए ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि बिहार पुलिस की बहाली में उम्र सीमा घटाने और बढ़ाने का अधिकार सरकार को है. बिहार पुलिस की नियुक्ति में अभ्यर्थियों की उम्र सीमा में वृद्धि का सरकार के पास कोई विचार का प्रस्ताव नहीं है.
बता दें कि ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव विधानसभा में भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा के तारांकित प्रश्न का जवाब दे रहे थे. श्री शर्मा ने सरकार से पूछा था कि बिहार पुलिस में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की उम्र सीमा एससी व एसटी कोटि के लिए 18-40 वर्ष से घटा कर 18-27 वर्ष कर दी गयी है. इसी प्रकार से ओबीसी अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18-38 वर्ष को घटा कर 18-35 वर्ष कर दी गयी है , जबकि सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए यह उम्र सीमा 18-38 वर्ष को घटा कर 18-23 वर्ष कर दी गयी है.
अगले साल 2023 में पुलिस महकमे में 75 हजार पदों पर बहाली होगी. सिपाही से लेकर दारोगा और विभिन्न संवर्गों की बहाली की प्रक्रिया शुरू की जायेगी. इसको लेकर बीते शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में बैठक हुई थी.
इसमें 75 हजार पदों को सृजित करने की प्रक्रिया को मंजूरी दी गयी. इतनी बड़ी संख्या में पुलिस की बहाली के बाद ट्रेनिंग सेंटर, रहने की व्यवस्था, अन्य आधारभूत संरचना- संसाधन को लेकर तैयारी शुरू कर दी गयी है. इसके लिए प्रत्येक जिले में भू-सम्पदा कोषांग का गठन किया जायेगा.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 नवंबर को मैदान से एक साथ 10 हजार 459 पुलिसकर्मियों को नियुक्त पत्र देने के साथ ही पुलिस में आने वाले दिनों में करीब एक लाख पदों पर बहाली की नींव रख दी थी. करीब 12 करोड़ की आबादी वाले राज्य के लिए प्रति एक लाख आबादी पर 170 पुलिस कर्मी के मानक की घोषणा की थी. इस मानक पूरा करने के लिए बिहार पुलिस में दो लाख चार हजार पुलिसकर्मी की जरूरत है. वर्तमान में करीब एक लाख आठ हजार पुलिस कर्मी हैं.
