Bareilly: प्रदेश के बरेली जनपद में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत मारिया फ्रोजन एग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का आधुनिक स्लाटर हाउस (आधुनिक वधशाला) बंद होने से अवैध तरीके से पशुओं के कटान के मामले में इजाफा हुआ है. यह स्लाटर हाउस नगर निगम के साथ पीपीपी मोड पर संचालित किया जा रहा था.
यहां से बफैलो मीट की सप्लाई बरेली शहर, बरेली देहात, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर आदि शहरों में होती रही है. मगर, इसके बंद होने के बाद अवैध तरीके से पशुओं के वध की घटनाओं में इजाफा हुआ है. भोजीपुरा और बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में भोजीपुरा थाने के इंस्पेक्टर, दो दरोगा और पुलिस कर्मी पर इसकी गाज गिर चुकी है.
इसके साथ ही एसएसपी की क्राइम मीटिंग में भी थानों के इंस्पेक्टर और पुलिस कर्मियों ने मीट फैक्टरी के बंद होने से अवैध तरीके से पशुओं का वध बढ़ने की चिंता जताई थी. पुलिस अफसर इस संबंध में शासन को रिपोर्ट भेज चुके हैं. मगर, नगर निगम का मॉडर्न स्लाटर हाउस 18 दिन बाद भी बंद है. इससे लोगों को मीट की आपूर्ति नहीं हो रही है, तो वहीं 1195 मीट की दुकान भी बंद होने से दुकानदार काफी परेशान हैं. उनके परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया है. वहीं दूसरी ओर कुछ दुकान पर अवैध और दूसरे जनपदों से अनधिकृत तरीके से मीट लाकर बेचा जा रहा है, जो मॉडर्न स्लाटर हाउस का नहीं है.
नगर निगम के मॉडर्न स्लाटर हाउस में हजारों कर्मचारी हैं. वहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 25 हजार लोग रोजगार से जुड़े हैं. लेकिन, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण से जुड़ी कमियां आदि की शिकायत के बाद इसे सील कर दिया. इससे मीट प्रोसेसिंग का कार्य बंद हो गया है, जिसके चलते 25 हजार लोगों का रोजगार छीन गया है.
किसी भी उद्योग को बंद करने से पहले नोटिस भेजा जाता है. लेकिन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोई नोटिस नहीं दिया. आरोप है कि इसे नियम विरुद्ध सील किया गया. इससे हजारों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है.
मॉडर्न स्लाटर हाउस बंद होने के खिलाफ मुस्लिम सेवा संघ के अध्यक्ष नदीम कुरेशी ने कार्यकर्ताओं के साथ भूख हड़ताल की चेतावनी दी है. उन्होंने फैसले को गलत बताया है. इसके साथ ही सील खोलने की मांग की. उनका आरोप है कि पड़ोसी जिले के विधायक और दलालों की फर्जी शिकायत पर फैक्टरी को सील किया गया है.
नदीम कुरैशी ने शिकायत की जांच की मांग की है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसमांदा समाज को जोड़ने की कोशिश में जुटे हैं. युवाओं को रोजगार दे रहे हैं. मगर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लोगों को बेरोजगार करने पर तुला है. उन्होंने फैक्टरी मालिक हाजी शकील कुरैशी को समाजसेवी बताते हुए उनके सामाजिक कार्यों को गिनाया.
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नगर निगम को पीपीपी मॉडल पर बने स्लाटर हाउस के संचालन से प्रति जानवर एक निर्धारित फीस मिलती है. इसके साथ ही हर वर्ष चार करोड़ रुपये की राशि मिलती है. मगर, स्लाटर हाउस बंद होने से निगम की आय में कमी दर्ज होगी.
रिपोर्ट- मुहम्मद साजिद, बरेली
