रांची : सुप्रीम कोर्ट ने हाईस्कूल शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा-2016 को लेकर दायर अवमानना याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह व जस्टिस सी टी रविकुमार की खंडपीठ ने कहा कि दो दिसंबर को दिया गया आदेश लागू रहेगा. इसमें कहा गया था कि नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति सुरक्षित रहेगी. रिक्त पदों पर राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट से तीन माह में सरकार नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करे. इस मामले में गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है.
तीन माह में हाईस्कूल शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया करें पूरी
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह व जस्टिस सी टी रविकुमार की खंडपीठ ने दो दिसंबर को अपने आदेश में कहा था कि मूल याचिकाकर्ता की मेरिट लिस्ट बनाकर नियुक्ति की जायेगी. खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिया था कि रिक्त पदों पर कंबाइंड स्टेट मेरिट लिस्ट बना कर तीन माह में हाईस्कूल शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करें.
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निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना
गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है कि झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सोनी कुमारी की लड़ाई के कारण 9 हजार शिक्षकों को नियुक्ति करने का आदेश दिया गया है. यह नियुक्ति बीजेपी सरकार द्वारा की गयी थी, जिसका हेमंत सोरेन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक विरोध किया था. अब क्लर्क, स्टेनो, पंचायत सेवक सभी की नियुक्ति की जाएगी.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत जी को सुप्रीम कोर्ट से लगा तमाचा,सोनी कुमारी की लड़ाई के कारण 9 हज़ार शिक्षकों को नियुक्ति करने का आदेश मिला,यह नियुक्ति @BJP4Jharkhand सरकार ने किया था,जिसका सुप्रीम कोर्ट तक हेमंत जी ने विरोध किया,अब तो क्लर्क,स्टेनो,पंचायत सेवक सभी की नियुक्ति होगी
— Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) December 15, 2022
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