Bihar: वाणिज्य कर विभाग अब अगली कार्रवाई रियल इस्टेट सेक्टर पर करेगा. इसकी तैयारी की जा रही है.वाणिज्य कर विभाग के रडार पर रियल इस्टेट के वैसे कारोबारी जो फ्लैट्स की बिक्री और उसकी रजिस्ट्री खरीदार को कर दी है, लेकिन अपने रिटर्न में इसका उल्लेख नहीं करते हुए देय कर भी नहीं दिया है. वित्त एवं वाणिज्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि ह्यूमन इंटेलिजेंस एवं एनालिटिक्स के माध्यम से आंकड़े एकत्रित कर उनका विश्लेषण एनालिटिक्स टूल से किया जा रहा है.इसके आधार पर चिह्नित व्यवसायियों पर कार्रवाई की जायेगी. इन कारोबारियों से टैक्स और पेनाल्टी के साथ-साथ ब्याज भी वसूला जायेगा. इसके पहले पटना समेत राज्य के 12 शहरों के 35 बैंक्वेट हाॅल व मैरेज हाॅल पर छापेमारी कर 30 करोड़ से अधिक के कर चोरी का मामला सामने आया है.
वाणिज्य कर विभाग की 35 टीमों ने की छापेरमारी
वाणिज्य कर विभाग की 35 टीमों ने पटना, गया, दरभंगा, बिहारशरीफ, आरा, भागलपुर, सासाराम, कटिहार, छपरा, हाजीपुर, मोतिहारी एवं मुजफ्फरपुर जिलों के 35 बैंक्वेट हाॅल व मैरेज हाॅल छापेमारी की. इनमें 21 बैंक्वेट हाॅल व मैरेज हाॅल केवल पटना जिले में भी चल रहे हैं. इन बैंक्वेट हाॅल व मैरेज हाॅल द्वारा करीब 30 करोड़ से अधिक के कर चोरी का मामला सामने आया है. पटना के छह बैंक्वेट हाॅल व मैरेज हाॅल का प्रथमदृष्ट्या एक से तीन करोड़ तक की कर चोरी का मामला पकड़ा गया. सासाराम और गया जिले के दो बैंक्वेट हाॅल व मैरेज हाॅल द्वारा 50 लाख से सवा करोड़ तक के लेनदेन का मामला सामने आया. आरा जिला एक बैंक्वेट हाॅल में 10 करोड़ तक के लेनदेन का पता चला है.
अधिकतर का नहीं है जीएसटी निबंधन
वाणिज्य-कर मंत्री ने बताया कि इनमें से अधिकतर बैंक्वेट हाॅल व मैरेज हाॅल जीएसटी अधिनियम के तहत अनिबंधित हैं अथवा निबंधन रद्द करा लिये हैं .उनपर कर देयता बनता है. लेकिन जीएसटी का भुगतान किये बिना सभी व्यवसाय कर रहे हैं. बैंक्वेट हाॅल व मैरेज हाॅल द्वारा बुकिंग राशि के रूप में अच्छी खासी राशि वसूली जा रही है. इससे जुड़े कई लिंक्ड सर्विसेज जैसे फूड कैटरिंग,विडियोग्राफी और डेकोरेशन की सेवाएं भी दी जाती हैं.विवाह और लगन के मौसम में बुकिंग शुल्क कई गुना बढ़ा दी जाती है. उल्लेखनीय है कि जीएसटी के अंतर्गत इन बैंक्वेट हाॅल व मैरेज हाॅल पर टैक्स दर 18 प्रतिशत है.
होगी सख्त कार्रवाई: मंत्री
वाणिज्य कर मंत्री ने बताया किअनिबंधित बैंक्वेट हाॅल व मैरेज हाॅल को निबंधन के दायरे में लाने के उद्देश्य से यह विशेष अभियान चलाया गया है. उन्होंने बताया कि सर्विस सेक्टर में जीएसटी संग्रहण की काफी संभावनाएं हैं और उस अनुरूप राज्य को राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है. सर्विस सेक्टर में जितने व्यवसायी काम कर रहे हैं, उन पर वाणिज्य-कर विभाग की पैनी नजर है.
