पटना. बिहार सरकार के गृह विभाग ने राज्य में पुलिसकर्मियों खास कर चालकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई के लिए पुलिस मुख्यालय से प्रस्ताव मांगा है. विभाग ने कहा है कि इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (यानी) डायल 112 के दूसरे चरण में उपयोग होने वाले वाहनों के चालकों का नियोजन बेल्ट्रॉन के माध्यम से आउटसोर्सिंग द्वारा की जाएगी.
पुलिस मुख्यालय से मांगा गया प्रस्ताव
वहीं, सामान्य चालक, चालक सिपाही या वायरलेस चालक के पदों पर नियुक्ति को लेकर रोस्टर की कार्रवाई करते हुए मुख्यालय से प्रस्ताव मांगा गया है. विभाग ने सीआइडी से प्रस्ताव मांग कर पूछा है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए सामान्य चालक के पद पर नियुक्ति होगी या या चालक सिपाही के पद पर बहाली की जाएगी.
लंबित विभागीय कार्यवाही के मामलों में लाएं तेजी
गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय से पुलिस कर्मियों व पदाधिकारियों पर चल रही लंबित कार्यवाही की रिपोर्ट भी मांगी है. इससे बिहार पुलिस के पदाधिकारियों व कर्मियों के विरुद्ध लंबित विभागीय कार्यवाही के मामले में अब तेजी आने की उम्मीद बंधी है. वहीं पिछले दिनों हुई समीक्षा बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने ऐसे पुलिसकर्मियों की विवरणी उपलब्ध कराने को कहा था, जिनके विरुद्ध पांच वर्षों से विभागीय कार्यवाही लंबित है.
एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने भी मांगी रिपोर्ट
चैतन्य प्रसाद द्वारा ऐसे पुलिसकर्मियों की विवरणी भी मांगी गयी है जिनके के विरुद्ध निलंबन व दंड का प्रस्ताव लंबित है. इसके पहले बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने भी क्षेत्रीय आइजी व डीआइजी से विभागीय कार्यवाही से जुड़ी रिपोर्ट तलब की है.
