जीएसटी कंपनसेशन बंद होने से झारखंड सरकार को हर वर्ष 4.5 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है. राज्य भारत सरकार से अगले पांच वर्षों तक जीएसटी कंपनसेशन जारी रखने की मांग करेगा. शुक्रवार को दिल्ली में केंद्र सरकार ने बजट पूर्व चर्चा के लिए सभी राज्यों की बैठक बुलायी है.
बैठक में हिस्सा लेने के लिए वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव और प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह दिल्ली गये हैं. वह राज्य की ओर से भारत सरकार को मांगों से अवगत कराते हुए बेहतर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर सुझाव प्रस्तुत करेंगे. इसी वर्ष जून माह में जीएसटी कंपनसेशन बंद होने के बाद राज्य के वित्तीय हालात से केंद्र को अवगत करायेंगे.
साथ ही कोल कंपनियों के बकाये 1.36 हजार करोड़ रुपये का भुगतान कराने की मांग करेंगे. खनन के बाद कोल कंपनियों द्वारा खदान खुले छोड़े जाने पर भी राज्य केंद्र के समक्ष विरोध दर्ज करायेगा. दुर्घटनाओं की आशंका कम करने के लिए कोल कंपनियों को माइंस क्लोजर के लिए बाध्य करने पर जोर दिया जायेगा. राज्य सरकार सर्वजन पेंशन योजना में भारत सरकार का हिस्सा बढ़ाने का भी आग्रह करेगी.
वर्तमान में योजना के तहत दी जानेवाली पेंशन में भारत सरकार केवल 200 रुपये ही राज्य को सहायता प्रदान करती है. इसे बढ़ा कर 500 रुपये करने की अपील केंद्र से की जायेगी. इसके अलावा एनएफएसए का दायरा बढ़ाने और हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए योजना बनाने और हर गांव तक सड़क की जगह हर घर तक सड़क पहुंचाने की मांग केंद्र सरकार से की जायेगी.
