कोल इंडिया के निदेशक कार्मिक विनय रंजन का कहना है कि कंपनी के करीब ढाई लाख कर्मचारियों के लिए जल्द वेतन समझौता होगा. समझौते की बातचीत सही दिशा में है. अब तक छह बैठकें हो चुकी हैं. अगली बैठक जल्द बुलायी जायेगी. वेतन समझौते में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज (डीपीइ) की गाइड लाइन को लेकर कोई बाधा नहीं है.
कंपनी ने अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच वेतन विसंगति के मामले से डीपीइ को अवगत करा दिया है. उनसे दिशा-निर्देश भी मांगा गया है. श्री रंजन शुक्रवार को रांची में थे. ‘प्रभात खबर’ ने कोल इंडिया के विभिन्न मुद्दे पर उनसे बात की. श्री रंजन ने कहा कि अभी कोल इंडिया में करीब 65 फीसदी उत्पादन आउटसोर्स से हो रहा है.
कंपनी चाहती है कि विभागीय उत्पादन ज्यादा से ज्यादा बढ़े. इसके लिए कंपनी में कार्यरत कंपनियों को स्किल करने की जरूरत है. कंपनी को ज्यादा मैकनाइज करने की दिशा में काम हो रहा है. कंपनी का उत्पादन लागत कम करने लिए बिजली से चलने वाली मशीन और वाहनों को लाने की योजना है. इससे कंपनी एक बिलियन टन के उत्पादन लक्ष्य की ओर बढ़ेगी. उत्पादन खर्च भी कम हो सकेगा.
श्री रंजन ने कहा कि कंपनी में अधिकारियों की कमी है. जल्द ही 1500 से 2000 अधिकारियों की बहाली की प्रक्रिया शुरू होगा. अभी कंपनी से करीब 10 हजार अधिकारी और कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं. कंपनी तकनीकी रूप से दक्ष कर्मचारियों की बहाली भी करेगी.
श्री रंजन ने कहा कि प्रदूषण कम करने को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो चर्चा हो रही है, उसका एक हिस्सा कोयले से ऊर्जा का उत्पादन भी है. कोयले से उत्पादन को समाप्त करने पर होनेवाली योजनाओं को लेकर अभी शुरुआती स्तर बात हो रही है. इसकी कोई योजना नहीं बनी है. जस्ट ट्रांजिशन एक अंतरराष्ट्रीय विषय है. कोल इंडिया ने इस मुद्दे को लेकर सभी कंपनियों में कमेटी बनायी है. हम पहले भी खदान बंद करते रहे हैं. आगे भी होगा, लेकिन अब योजना के तहत यह काम करने पर बात हो रही है.
