रांची: इडी ने झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष को नोटिस जारी कर रांची स्थित जेएससीए स्टेडियम के निर्माण से संबंधित टेंडर और निर्माण लागत का ब्योरा मांगा है. वर्ष 2009 से 2016 तक स्टेडियम में किये गये कार्यों और इसके टेंडर से संबंधित सूचनाएं देने के लिए कहा गया है. इन आठ वर्षों के दौरान जेएससीए को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) से प्राप्त राशि का भी हिसाब देने के लिए कहा गया है. नौ अक्तूबर को संपन्न भारत-दक्षिण अफ्रीका मैच के पूर्व इडी की नोटिस जेएससीए अध्यक्ष को प्राप्त हुई है. हालांकि, उनकी ओर से अब तक इडी को नोटिस का जवाब नहीं भेजा गया है.
जेएससीए स्टेडियम की पूर्व निर्धारित लागत 80 करोड़ थी, जो निर्माण पूरा होने के बाद 200 करोड़ से अधिक हो गयी थी. इडी से टेंडर की प्रक्रिया में गड़बड़ी और तीन गुना लागत बढ़ने की शिकायत की गयी थी. शिकायत में बीसीसीआइ से कई वर्षों के दौरान जेएससीए को मिली राशि में भी गड़बड़ी करने की बात कही गयी थी. स्टेडियम निर्माण की लागत में वृद्धि व बीसीसीआइ से मिलनेवाली राशि में गड़बड़ी करने से संबंधित मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है.
उज्ज्वल दास नामक व्यक्ति ने जमशेदपुर सिविल कोर्ट में केस फाइल किया था. इसमें जेएससीए से निष्काषित शेषनाथ पाठक व सुनील सिंह को गवाह बनाया था. कोर्ट के आदेश पर बिष्टुपुर थाना में मामला दर्ज किया गया था. आइओ ने जांच के बाद जेएससीए को क्लीन चिट दी थी. शिकायतकर्ताओं ने जांच से असंतुष्टि जतायी थी. मामला अभी भी न्यायालय के विचाराधीन है.
रांची. इडी को सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों द्वारा अवैध तरीके से पैसा कमाने और संपत्ति अर्जित करने की शिकायत मिली है. इसमें दो दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ शिकायतें की गयी हैं. इनमें आइपीएस, पुलिस अधिकारी, डीएमओ, कोयला कारोबारी व भू- राजस्व के अधिकारियों के अलावा क्रशर व्यापारी भी शामिल हैं. इडी ने पुलिस मुख्यालय को पत्र भेजकर शिकायतों के आधार पर अब तक हुई कार्रवाई (प्राथमिकी, आरोप पत्र) से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं. इसके बाद पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर संबंधित जिले के एसपी से रिपोर्ट मांगी गयी है.
आम नागरिकों ने जिन अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की है, उनमें गिरिडीह एसपी अमित रेणु, गिरिडीह एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, इंस्पेक्टर विनय राम, इंस्पेक्टर परमेश्वर लिगानी, पाकुड़ और साहिबगंज के डीएमओ, लोहरदगा की जिला मत्स्य पदाधिकारी गीतांजलि कुमारी, बीसीएल के चीफ विजिलेंस ऑफिसर बीएन बेहरा, एनआइसी(धुर्वा) के यशवंत कुमार, आइएएस अधिकारी केके खंडेलवाल और राजस्व विभाग के कर्मचारी आलोक गुप्ता के नाम शामिल हैं.
राज्य के आम नागरिकों ने जिन गैर सरकारी लोगों के खिलाफ शिकायत की है, उनमें धनबाद के कोयला कारोबारी जादू मोदक, दुमका के कोयला कारोबारी हरिनंदन चौधरी, रॉयल रेस्टोरेंट तुपुदाना की अल्पना कुमारी के अलावा शिवशंकर स्टोन साहिबगंज के नाम शामिल हैं. देवघर के जमीन कारोबारी नारायण भगत के खिलाफ भी अवैध तरीके से जमीन का कारोबार करने और नाजायज पैसा कमाकर अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप है.
