पटना. शिक्षा विभाग बहु प्रतीक्षित कॉमर्स विषय के लिए एसटीइटी (सेकेंडरी टीचर इलिजबिलटी टेस्ट ) कराने जा रहा है. एसटीइटी कराने का शेड्यूल अगले दो से तीन दिन के भीतर जारी हो जाने की संभावना है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि शेड्यूल इसी हफ्ते जारी होगा. शेड्यूल के तत्काल बाद आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी. एसटीइटी कराने के लिए एजेंसी का चयन हो चुका है.
अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि हमारी पूरी कोशिश है कि कॉमर्स विषय के लिए एसटीइटी एक्जाम नवंबर 10 से 15 तारीख के बीच करा ली जाये ताकि सातवें चरण के आगामी शेड्यूल में वह नियोजन प्रक्रिया में भाग ले सकें. उन्होंने बताया कि कॉमर्स की एसटीइटी कराने के लिए उच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश दिये हैं. लिहाजा उनका पालन किया रहा है. अन्य विषयों की एसटीइटी कराने के संदर्भ में उन्होंने कुछ नहीं बताया.
जानकारी के मुताबिक कॉमर्स विषय के शिक्षकों की अच्छी खासी संख्या में कमी है. एक दशक पहले ही एसटीइटी करायी गयी थी. कॉमर्स विषय में कितनी रिक्तियां हैं, इसकी जानकारी विभाग इकट्ठी कर रहा है. दरअसल जितने हायर सेकेंडरी स्कूलों ने कॉमर्स के लिए कोड लिया होगा, उतने ही पदों को देखते हुए एसटीइटी कराया जाना है.
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सातवें चरण के शिक्षक नियोजन के लिए पोर्टल को इसी सप्ताह 30 सितंबर तक हरी झंडी दे दी जायेगी. साथ ही नियमावली का कैबिनेट से अनुमोदन अधिकतम एक माह के अंदर ले लिया जायेगा. शिक्षा विभाग की योजना है कि 30 नवंबर तक रिक्तियों का रोस्टर क्लियरेंस कराने के बाद 15 दिसंबर से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जायेगा.
मार्च 2023 तक नियुक्ति पत्र बांटे जाने की योजना है. इसके बाद प्राथमिक शिक्षक नियोजन का शेड्यूल सात अप्रैल तक जारी होने की उम्मीद है. चयनित अभ्यर्थियों को जुलाई तक नियुक्ति पत्र दिये जायेंगे. हालांकि यह साफ हो गया है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक नियोजन के बाद ही प्राथमिक शिक्षकों की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी.
Also Read: Valmiki Nagar Tiger Reserve में आदमखोर बाघ का कहर, रेस्क्यू के लिये पटना जू से रवाना हुई टीम
आधिकारिक शेड्यूल की स्थिति नवंबर के बाद ही संभव हो सकेगी. एक अन्य जानकारी के मुताबिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के करीब एक लाख बीस हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति पर सालाना करीब 3456 करोड़ और 80 हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति पर सालाना 2207 करोड़ का सालाना वित्तीय भार आयेगा.
