पश्चिम बंगाल में कुर्मी समुदाय का लगभग 5 दिनों से चल रहा ‘रेल रोको’ आंदोलन उन्होंने वापस ले लिया है.शनिवार को राज्य के पिछड़ी जाति कल्याण विभाग के सचिव संजय बंसल ने कुर्मी समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की. बैठक के दौरान विभागीय सचिव ने समुदाय के प्रतिनिधियों की बातों को सुना और फिर उन्होंने राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कदम की भी जानकारी दी. विभागीय सचिव ने समुदाय के प्रतिनिधियों से अवरोध समाप्त करने का आवेदन किया. समुदाय के प्रतिनिधियों ने विभागीय सचिव को पुरूलिया आकर बैठक करने का प्रस्ताव दिया है. इस पर विभागीय सचिव ने आश्वासन दिया है कि बात-चीत जारी रहेगी. जानकारी के अनुसार, दुर्गापूजा बाद राज्य सरकार का प्रतिनिधिमंडल वहां जाकर कुर्मी समुदाय के नेताओं के साथ बैठक करेगा.
राज्य सचिवालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी जल्द केंद्र सरकार से बातचीत करेंगी. गौरतलब है कि इससे पहले 13 फरवरी 2018 को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुर्मी समुदाय के लोगों को आदिवासी श्रेणी में शामिल करने की मांग करते हुए केंद्र सरकार के आदिवासी मामलों के मंत्रालय को पत्र लिखा था. इसके बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले राज्य के पिछड़ी जाति विकास विभाग की ओर से पत्र दिया गया था. लेकिन अब तक केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है. बताया गया है कि कुर्मी समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद राज्य के अधिकारी जल्द ही आदिवासी विकास मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे.
राज्य सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार को पिछड़ी जाति कल्याण विभाग के सचिव सहित नबान्न के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने समुदाय के आंदोलन से प्रभावित जिलों के डीएम व पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की. राज्य सचिवालय के अधिकारियों ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को परिस्थिति पर नजर रखने का निर्देश दिया है. साथ ही दुर्गापूजा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने का निर्देश दिया है, जिससे कोई अप्रिय घटना ना हो.
