पटना. महागठबंधन की सरकार राज्य में कानून व्यवस्था पर किसी प्रकार से समझौता करने के मूड में नहीं है. खासकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ रहे अपराध पर सरकार ने अहम फैसला लिया है. सरकार बिहार के 11 जिलों में ग्रामीण एसपी तैनात करेगी. फिलहाल केवल पटना जिले में ही ग्रामीण एसपी का पद है, लेकिन सरकार ने फैसला किया है कि अब राज्य के 11 जिलों में एसपी ग्रामीण का पद होगा. इसके साथ ही सरकार की ओर से अपर पुलिस अधीक्षक के 8 पद भी सृजित किये गये हैं.
नयी सरकार पुलिसिंग को दुरुस्त करने के लिए कई कदम उठाने का फैसला किया है. बिहार पुलिस सेवा में स्टाफ अफसर के 15 अपर पुलिस अधीक्षक के 12 वरीय पुलिस उपाधीक्षक के 114 और पुलिस उपाधीक्षक स्तर के 40 पदों के साथ-साथ कुल 181 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी गयी है. अब पटना जिले के अलावे गया, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सारण, रोहतास, सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, भागलपुर, बेगूसराय और मुंगेर में ग्रामीण एसपी का पद होगा. यहां तैनात तो होने वाले अधिकारी बिहार प्रशासनिक सेवा के स्टाफ अफसर रैंक के अधिकारी होंगे.
पुलिस अधीक्षक (लॉ एंड ऑर्डर) बिहार, पटना, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (आधुनिकीकरण) बिहार, प्रशिक्षण केन्द्र डुमरांव और प्रशिक्षण केन्द्र सिमुलतला में प्राचार्य के पद बिहार प्रशासनिक सेवा के स्टाफ अफसर रैंक के अधिकारी के होंगे. स्टाफ अफसर के अलावे बिहार प्रशासिनक सेवा के अपर पुलिस अधीक्षक के नए पद भी सृजित हुए हैं. नए पदों में अरवल, बगहा, नवगछिया, सीआईडी में 3 व कमजोर वर्ग के अधीन 3, रेल पटना, मुजफ्फरपुर, कटिहार व जामलपुर में भी एएसपी का पद होगा.
सीआईडी, मद्यनिषेध, ईओयू, विशेष शाखा, एसएसजी, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, एसटीएफ, एटीएस, गृह विभाग, डीजीपी कार्यालय, पुलिस अकादमी के अलावा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में कुल 114 वरीय पुलिस उपाधीक्षक के पद सृजित हुए हैं. नए पद सृजन के बाद बिहार पुलिस सेवा में 1026 पद हो गए हैं. पहले इसकी संख्या 845 थी. 181 नए पदों का सृजित हुए हैं. 740 डीएसपी, 188 वरीय डीएसपी, 74 अपर पुलिस अधीक्षक और 24 स्टाफ अफसर के हैं.
