पटना. राज्य में विभिन्न प्रकार की लाभुक आधारित योजनाओं से जुड़े 7.88 लाख विद्यार्थियों का भुगतान रुक गया है. दरअसल, मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर जो आंकड़े अपलोड किये हैं, उसमें विसंगतियां पायी गयी हैं. माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इसे गंभीर गलती माना है. हालांकि, बच्चों के हित में सभी जिला शिक्षा और संबंधित पदाधिकारियों से कहा है कि इन आंकड़ों को पांच सितंबर तक दुरुस्त कर दें.
मालूम हो कि हाल ही में 26 अगस्त से पहले तक पूरे प्रदेश में 1.93 करोड़ लाभुकों के खाते में पैसे डाले गये. इनमें कुल चार फीसदी भुगतान आंकड़ों की विसंगति की वजह से खारिज हो गये. सर्वाधिक पूर्वी चंपारण, गया, मधुबनी, सीतामढ़ी और सारण में हितग्राहियों के भुगतान रद्द हुए हैं. वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 में विभिन्न प्रकार की योजना से जुड़े लाभुकों को राशि सीधे उनके खाते में डाली गयी है.
माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को से कहा है कि अगर निर्धारित तिथि तक लाभुकों के आंकड़े दुरुस्त नहीं किये गये तो यह मान लिया जायेगा कि अब कोई लाभुक वंचित नहीं है. इसके बाद भी अगर कोई लाभुक कहता है कि उसे भुगतान नहीं हुआ है, तो सारी जवाबदेही जिला शिक्षा पदाधिकारी की होगी.
अनुसूचित जाति,पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 10 सितंबर से 9 अक्तूबर तक आवेदन मांगे जायेंगे. जल्दी ही विज्ञापन जारी होगा. यह निर्णय हाल ही में हुई शिक्षा विभाग की एक बैठक में लिया गया. इससे पहले वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के तहत पीएमएस पोर्टल पर 15 अगस्त तक प्राप्त आवेदनों को रद्द करने की कार्यवाही भी की जानी है, ताकि 2022-23 के लिए आवेदन मांगे जा सकें.
