बिहार की सियासी गलियारों में एक बार फिर से गर्मी बढ़ गई है. राज्य के नए कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के खिलाफ गिरफ़्तारी वारंट जारी होने की वजह से हलचल बढ़ी हुई है. इस विषय पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि विधि मंत्री कार्तिकेय सिंह पर वारंट जारी होने के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है. कार्तिकेय सिंह को मंगलवार को कोर्ट में पेश होना था लेकिन वो नहीं हुए.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को विधान परिषद के कबीर वाटिका में नवनिर्मित 200वां सत्र स्मृति-स्तंभ का अनावरण करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा कि 200वां सत्र पूरा होने पर उस दौरान सत्र में जितने लोग शामिल थे, उन सभी का इस स्मृति-स्तंभ में नामकरण किया गया है. वहीं कार्तिकेय सिंह को लेकर पूछे गए सवाल को लेकर उन्होंने कहा की उन्हें इस केस की कोई जानकारी नहीं है.
दरअसल कार्तिकेय सिंह के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज है, इसी को लेकर उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने कोर्ट में सरेंडर तो नहीं किया, 16 अगस्त को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ जरूर ली. जिसके बाद अब ये पूरा मामला सियासी हो चुका है. भाजपा का कहना है कि बिहार में एक बार फिर जंगलराज की शुरूआत हो चुकी है. इस अपहरण कांड में अनंत सिंह भी आरोपी हैं.
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कानून मंत्री के लिए वारंट जारी होने के मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई है. बीजेपी नेता सुशील मोदी ने एक चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि कार्तिकेय सिंह को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए. उन्होंने कहा की मुख्यमंत्री को मीडिया के सामने आकर स्पष्ट करना चाहिए. कार्तिकेय सिंह को कोर्ट में सरेंडर करना था लेकिन वे मंत्री पद की शपथ ले रहे थे.
