7th Pay Commission Latest News Update: आजादी के अमृत महोत्सव पर गुजरात के सरकारी कर्मचारियों को 3 फीसदी महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA Hike) का तोहफा मिला है. गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 15 अगस्त को इसका ऐलान किया. मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही जोड़ा कि कर्मचारियों को महंगाई भत्ता में वृद्धि का लाभ 1 जनवरी 2022 से मिलेगा. यानी सरकारी कर्मचारियों को 8 महीने के महंगाई भत्ता का ऐरियर भी मिलेगा.
गुजरात के मुख्यमंत्री ने अरावली जिला के मोदासा में आयोजित 76वें स्वतंत्रता दिवस (Happy Independence Day) पर यह ऐलान किया. सरकार के इस फैसले का लाभ 9.38 लाख सरकारी कर्मचारियों को होगा. पंचायत सेवकों और पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में वृद्धि से सरकार के खजाने पर 1,400 करोड़ रुपये का सालाना बोझ बढ़ेगा.
Also Read: 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, बढ़ गया महंगाई भत्ता, एरियर भी मिलेगा
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार की भी घोषणा की. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) के तहत सभी कार्डधारियों को राशन के साथ प्रति माह प्रति परिवार एक किलो दाल रियायती दर पर दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभुकों की संख्या बढ़ाने के लिए आय की सीमा में वृद्धि की जायेगी, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके.
मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि राज्य की 250 तालुकाओं में 71 लाख एनएफएसए कार्डधारियों को रियायती दर पर एक किलो दाल दिया जायेगा. उन्होंने बताया कि वर्तमान में सिर्फ 50 विकासशील तालुका के लोगों को ही इस योजना का लाभ मिल रहा है. ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजना का लाभ देने के लिए सरकार ने आय सीमा 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये कर दी गयी है.
Also Read: सशस्त्र बलों के वेतनमान की होगी समीक्षा, AFT ने CGDA को दिया ये निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ-साथ उनकी सरकार ने कृषि, ग्रामीण विकास, गरीबों के उत्थान और औद्योगिक विकास के क्षेत्र पर भी फोकस किया है. सरकार ने ऐसा तंत्र विकसित किया है, जहां लोगों को काम करने में दिक्कत महसूस न हो. उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द हल निकाला जाये. कहा कि गुजरात सरकार ने हमेशा जनहित से जुड़े फैसले लिये हैं.
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सरकार की ओर से उठाये गये क्रांतिकारी कदमों के बारे में भी बताया. कहा कि सरकार ने किसानों को पर्याप्त बिजली के साथ-साथ पानी भी उपलब्ध कराया है. बिजली बनाने वाली सभी चार कंपनियों को बिजली वितरण के लिए ‘ए’ ग्रेड मिला है. अक्षय ऊर्जा के मामले में गुजरात सबसे आगे है. यह पहला राज्य है, जिसने सोलर एनर्जी पॉलिसी बनायी है.
