Delhi Meerut RRTS: दिल्ली से मेरठ तक रैपिड रेल का काम तेजी से चल रहा है. इसे साल 2024 तक पूरा करने की तैयारी है. वहीं, बताया जा रहा है कि इसका पहला चरण 2023 मार्च तक चालू हो जाएगा. यह चरण साहिबाबाद को उत्तर प्रदेश के दुहाई से जोड़ने वाला 17 किलोमीटर लंबा खंड है. बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) की टीम ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के रूट को जल्द से जल्द आम लोगों के लिए खोलने की तैयारी की है. इसी के मद्देनजर साहिबाबाद से दुहाई तक के रूट पर तेजी से काम चल रहा है.
एनसीआरटीसी के एमडी विनय कुमार सिंह (Vinay Kumar Singh) ने बताया कि हमने पहले ही एक ट्रेन के साथ टेस्ट रन शुरू कर दिया है. हमें पहले चरण को जून 2023 तक चालू करने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन हम इसे अगले साल मार्च तक पूरा करने की प्लानिंग पर काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पूरे 82 किलोमीटर के गलियारे को 2025 तक चालू कर दिया जाएगा. सिंह ने कहा कि मेरठ मेट्रो परियोजना सहित, पूरे गलियारे के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी. परियोजना में लगभग 10,000 करोड़ रुपये पहले ही उपयोग किए जा चुका हैं, क्योंकि पूरे खंड में काम चल रहा है. जबकि, एशियाई विकास बैंक एक अरब डॉलर का ऋण प्रदान कर रहा है. एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक ने दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर के लिए प्रत्येक ऋण सुविधा के लिए $500 मिलियन प्रदान किए हैं.
आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए 30 ट्रेनों और मेरठ मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 10 ट्रेनों की आपूर्ति के लिए एल्सटॉम इंडिया के साथ एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं. एल्सटॉम इंडिया 15 साल तक रोलिंग स्टॉक्स के मेंटेनेंस का काम भी करेगी. एनसीआरटीसी ने हाल ही में 12 साल की अवधि के लिए आरआरटीएस कॉरिडोर के संचालन और रखरखाव के लिए डीबी इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. सिंह ने कहा कि साहिबाबाद-दुहाई खंड में पांच स्टेशन होंगे. प्रारंभ में, छह-कोच वाली ट्रेनें चलेंगी. लेकिन, प्लेटफॉर्म नौ-कोच वाली ट्रेनों के लिए सुसज्जित होंगे. उन्होंने कहा कि एक बार चालू होने के बाद, आरआरटीएस एनसीआर में शहरी और क्षेत्रीय परिवहन की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करेगा. एनसीआर में कम्यूटर परिवहन के सबसे तेज, सबसे आरामदायक और सबसे सुरक्षित मोड के एक नए युग की शुरुआत करेगा और इस क्षेत्र में रहने वाले लगभग 60 मिलियन लोगों को लाभ होगा.
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