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बिहार सरकार के मंत्री ने कहा अल्पसंख्यक स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी जरूरी, मुख्यमंत्री से करेंगे बात

जमा खान ने कहा कि शुक्रवार के दिन का नमाज पवित्र और जरूरी होता है. इस दिन गरीब लोग भी नहा कर धुले कपड़े पहन कर नमाज पढ़ने जाते हैं. ऐसी स्थिति छात्र, अभिभावक और शिक्षक तीनों के लिए अनुकूल है.

राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मो जमा खान ने कहा कि शुक्रवार जुमे के दिन अल्पसंख्यक स्कूलों में छुट्टी जरूरी है. इस संबंध में उन्होंने शिक्षा मंत्री से बात की है. जरूरत पड़ी तो अपने नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात कर अपनी बात रखेंगे.

शुक्रवार के दिन का नमाज पवित्र और जरूरी

जमा खान ने कहा कि शुक्रवार के दिन का नमाज पवित्र और जरूरी होता है. इस दिन गरीब लोग भी नहा कर धुले कपड़े पहन कर नमाज पढ़ने जाते हैं. ऐसी स्थिति छात्र, अभिभावक और शिक्षक तीनों के लिए अनुकूल है.

साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार को बिल्कुल वैध एवं नियमानुसार

दूसरी ओर बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सचिव डॉ मंसूर अहमद एजाजी ने अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग को पत्र लिख कर कहा है कि बिहार शिक्षा संहिता में स्पष्ट किया गया है कि अल्पसंख्यक विद्यालयों में साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार को होगा. इसलिए उक्त विद्यालयों में साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार को बिल्कुल वैध एवं नियमानुसार है.

शुक्रवार को एक दिन की छुट्टी

अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सचिव डॉ मंसूर अहमद एजाजी ने कहा कि कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय में साप्ताहिक दो दिनों का अवकाश दिया जाता है, जबकि उर्दू विद्यालयों में रविवार को पठन-पाठन होता है और शुक्रवार को एक दिन की छुट्टी दी जाती है.

शिक्षा विभाग का यह भी आया है आदेश

आयोग ने शिक्षा विभाग को भेजे एक पत्र में 2019 के एक मामले की जांच कॉपी लगायी है, जो मामला लोकायुक्त, पटना के पास पहुंचा था. इसके मुताबिक सरकारी उर्दू प्रारंभिक मुस्लिम बहुल्यसंख्यक विद्यालय में जुमा की सामूहिक नमाज अदा करने के लिए पठन-पाठन बाधित नहीं हो, इस संभावना को देखते हुए शुक्रवार को छुट्टी घोषित की जाती है एवं उसके स्थान पर रविवार को उक्त कोटि के विद्यालय खोले जाते है, ताकि बच्चों का पठन-पाठन बाधित नहीं हो.

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क्या कहा शिक्षा मंत्री ने 

शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने गुुरुवार को कहा कि कुछ जिलों में शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश दिये जाने को लेकर शिक्षा विभाग ने जिलों से रिपोर्ट मांग रखी है. रिपोर्ट अब तक विभाग को नहीं मिली है. रिपोर्ट आते ही उचित कदम उठाया जायेगा. उन्होंने कहा कि संबंधित जिलों से इस संबंध में रिपोर्ट तलब की गयी है.

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