संसद में मंगलवार को भी विपक्ष का हंगामा जारी है. जहां अलग-अलग मुद्दों पर विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे की वजह से मंगलवार को राज्यसभा की बैठक शुरू होने के दस मिनट के भीतर ही दोपहर बारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी. वहीं महंगाई, जीएसटी एवं अन्य मुद्दों पर कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों के भारी शोर-शराबे के कारण लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के करीब 10 मिनट बाद दोपहर 11 बजकर 45 मिनट तक स्थगित कर दिया गया. सदन की कार्यवाही आज भी बाधित है.
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महंगाई सहित अलग-अलग मुद्दों पर विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी. हंगामे की वजह से आज भी उच्च सदन में शून्यकाल नहीं हो पाया. सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही सभापति एम वेंकैया नायडू ने करगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए. उन्होंने सदन को बताया कि कई सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर नियम 267 के तहत नियत कामकाज स्थगित कर तत्काल चर्चा कराने के लिए नोटिस दिए हैं लेकिन उन्होंने सभी नोटिस को अस्वीकार कर दिया है.
महंगाई, जीएसटी एवं अन्य मुद्दों पर कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों के भारी शोर-शराबे के कारण मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के करीब 10 मिनट बाद दोपहर 11 बजकर 45 मिनट तक स्थगित कर दी गयी. निचले सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने करगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ पर मातृभूमि की रक्षा में अदम्य साहस का प्रदर्शन करने वाले देश के वीर सपूतों को नमन किया. सदन में सदस्यों ने कुछ पल मौन रखकर करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी. इसके बाद, लोकसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा. लेकिन कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी. बिरला ने हंगामे के बीच ही प्रश्नकाल शुरू कराया.
कांग्रेस ने संसद के दोनों सदनों में पिछले कई दिनों से चल रहे गतिरोध के बीच मंगलवार को सवाल किया कि आखिर नरेंद्र मोदी सरकार महंगाई और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के विषय पर चर्चा करने से क्यों इंकार कर रही है ? पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि पूरा विपक्ष राज्यसभा में नियम 267 के तहत मूल्य वृद्धि और जीएसटी पर तत्काल चर्चा की मांग कर रहा है. इस नियम के तहत हाल ही में कई बार बहस और चर्चा हुई है. 16 नवंबर, 2016 को नोटबंदी पर चर्चा हुई, 10 अगस्त, 2016 को जम्मू-कश्मीर पर चर्चा हुई और 23 अप्रैल, 2015 को कृषि संकट पर चर्चा हुई.
