Gharauni Certificate : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदत्यिनाथ शनिवार को राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के तहत 11 लाख से अधिक ग्रामीणों को डिजिटल माध्यम से उनके आवास का मालिकाना हक दिलाने वाला दस्तावेज (ग्रामीण आवासीय अभिलेख यानी घरौनी प्रमाण पत्र) सौंपा. इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि देश के अंदर प्रदेश में सर्वाधिक 2.50 करोड़ परिवारों को घरौनी वितरण का कार्य होगा.
आज लखनऊ से स्वामित्व योजना के अंतर्गत 11 लाख ग्राम परिवारों को ग्रामीण आवासीय अधिकार अभिलेख 'घरौनी' ऑनलाइन वितरित की गई है।
अपनी भूमि पर अपना 'कानूनी अधिकार' प्राप्त करने वाले समस्त ग्राम वासियों को हार्दिक बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं! pic.twitter.com/hCfzk65DwS
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) June 25, 2022
सीएम योगी ने कहा कि पहले जब गरीब का मकान टूटता था तो गांव में कोई दबंग उसको फिर से मकान बनाने नहीं देता था. आज इस पर पूर्ण विराम लगाते हुए तकनीक का उपयोग किया जा रहा है. अब ड्रोन सर्वे के माध्यम से जमीन की पैमाइश की जा रही है. मुख्यमंत्री ने बड़ा एलान करते हुए कहा कि मैं राजस्व परिषद से कहूंगा कि प्राथमिकता के आधार पर लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करें. सुनिश्चित करें कि अब 06 साल की खतौनी के इंतजार को समाप्त करते हुए जब किसी व्यक्ति के द्वारा जमीन बेची जा रही है, उसी समय उसका नाम खतौनी में दर्ज कराने का प्रावधान भी करें.
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बता दें कि इस योजना का लाभ पाने वाले ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र मिलने से काफी राहत मिलेगी. इससे उनके लिए बैंक से लोन प्राप्त करना आसान हो जाएगा. अन्य आवश्यक सेवाओं को प्राप्त करने में भी घरौनी के दस्तावेज उनके काम आ सकेंगे. गौरतलब है कि राज्य सरकार स्वामत्वि योजना के तहत सभी 75 जनपदों में घरौनियां तैयार किए जाने का कार्य बड़ी तेजी से कर रही है. सरकार ने अभिलेखों को तैयार करने के लिए 1,10313 ग्रामों को चन्हिति किया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 24 अप्रैल, 2020 से शुरू की गई स्वामत्वि योजना का लाभ उप्र सरकार द्वारा राज्य की ग्रामीण जनता को भी दिलाने के लिये इस योजना के तहत 20 जून तक प्रदेश के कुल 68641 गांवों में ड्रोन सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है.
