Cabinet Decision: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 अंत:कक्षीय (इन-ऑर्बिट) संचार उपग्रहों को भारत सरकार से न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (New Space India Limited – NSIL) को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी. सरकारी बयान के अनुसार, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 10 इन-ऑर्बिट संचार उपग्रहों को भारत सरकार से न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) को हस्तांतरित करने को मंजूरी प्रदान कर दी.’
शेयर पूंजी 1,000 करोड़ से बढ़ाकर 7,500 करोड़ करने की मंजूरी
न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है. बयान के अनुसार, मंत्रिमंडल ने NSIL की अधिकृत शेयर पूंजी को 1,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपये करने को भी मंजूरी दे दी है.
NSIL को अब होंगे ये फायदे
इसमें कहा गया है कि NSIL को इन परिसंपत्तियों का हस्तांतरण होने से इस कंपनी को कार्यक्रमों/परियोजनाओं पर अमल करने के लिए जरूरी वित्तीय स्वायत्तता मिलेगी. सरकार को इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में घरेलू आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने और वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद है.
NSIL को दिया उपग्रह ऑपरेटर के रूप में काम करने का अधिकार
बयान के अनुसार, अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों ने NSIL को समग्र वाणिज्यिक अंतरिक्ष गतिविधियों को शुरू करने और एक पूर्ण उपग्रह ऑपरेटर के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया है. इसमें कहा गया है कि NSIL बोर्ड को अब उपग्रह संचार के क्षेत्र में बाजार के परिदृश्य तथा वैश्विक रुझानों के अनुरूप ट्रांसपोंडरों का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार होगा. इसके तहत एनएसआईएल को अपनी आंतरिक नीतियों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षमता प्रस्तुत करने और उसे आवंटित करने के लिए भी अधिकृत किया गया है.
