पटना. बिहार में छठे चरण में नियुक्त हुए शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने वेतन मद की राशि जारी कर दी है. लंबे समय से वेतन के इंतजार में आर्थिक परेशानी झेल रहे शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है. आखिरकार उनका इंतजार खत्म हो गया. सरकार के इस फैसले से छठे चरण में नियुक्त हुए करीब 42 हजार शिक्षकों को वेतन का भुगतान एक सपताह के अंदर हो जायेगा.
शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने मंगलवार को विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक में वेतन मद की राशि जारी करने को कहा था. इस बैठक में विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार और प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे. शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने वेतन भुगतान संबंधी आदेश जारी कर दिया है.
बिहार में छठे चरण में शिक्षकों की बहाली हुई थी. फरवरी महीने से काम कर रहे शिक्षकों को अब तक एक बार भी वेतन नहीं दिया गया है. इसको लेकर शिक्षकों ने कई बार सरकार से पत्राचार भी किया था. टीचर्स ने आर्थिक तंगी और महंगाई का भी हवाला दिया था. इन शिक्षकों को नियुक्ति के बाद अब पहली बार एकमुश्त वेतन मिल सकेगा. इन नवनियुक्त 42 हजार शिक्षकों को मार्च 2023 तक वेतन का भुगतान किया जाएगा. साथ ही 30 सितंबर 2022 तक उनके सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर लिया जाएगा. सरकार के इस फैसले के बाद शिक्षक संघों ने आभार जताया है.
सरकार के इस फैसले को कुछ लोग राजनीतिक नजरिये से भी देख रहे हैं. उनका कहना है कि सरकार ने वेतन भुगतान का फैसला तत्काल इसीलिए लिया है, ताकि जाति आधारित गणना का काम प्रभावित न हो. जातिगत गणना को लेकर सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाना है.
इस बीच, शिक्षा विभाग ने 30 सितंबर 2022 तक सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का काम भी पूरा करने का लक्ष्य रखा है. यानी सत्यापन का काम जारी रहेगा, लेकिन इस बीच शिक्षकों को बकाया वेतन भी दिया जाएगा. शिक्षा विभाग के सामने अभी कई चुनौतियां और भी हैं, क्योंकि सातवें फेज की बहाली अब तक लंबित है और प्रारम्भिक यानी सीटेट, बीटेट से लेकर माध्यमिक यानि एसटेट अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं. ऐसे में शिक्षा विभाग सातवें फेज की बहाली को लेकर जून के अंत तक महत्वपूर्ण बैठक कर सकता है.
