UP Budget 2022: योगी आदित्यनाथ सरकार आगामी 10 वर्ष में 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने की योजना पर कार्य करेगी. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग इसमें फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टरप्लान और संभावित बिजनेस पार्टनर्स के लिए उच्च गुणवत्ता की औद्योगिक अवस्थापना सुविधाएं स्थापित करेगा. इसके लिये ‘अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्टचर मिशन का कार्यान्वयन किया जायेगा. जिसके प्रथम चरण के लिये 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के अंतर्गत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिये 897 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क पर पूंजीगत परियोजनाओं के लिये 300 करोड़ रूपये की व्यवस्था का प्रस्ताव दिया गया है.
प्रदेश में डिजिटाईजेशन को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं के लिये 200 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है. राज्य सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की बंद पड़ी वस्त्रोद्योग इकाईयों के विनिवेश से प्राप्त होने वाली धनराशि से परियोजनाओं के निर्माण की कार्ययोजना सरकार ने बनायी है.
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बजट में राज्य के सभी ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवेज के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए प्रथम चरण में 500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबी 06 लेन गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिये भूमि खरीदने का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है. निर्माण कार्य के लिये 695.34 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है.
शाहजहांपुर में एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के विमानों की आपातकालीन लैंडिंग के लिए हवाई पट्टी भी प्रस्तावित है. इसके अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत 8640 करोड़ रूपये के 62 हस्ताक्षर किये गये हैं. गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़े जाने के लिये निर्माणाधीन गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य 40 प्रतिशत से अधिक पूरा कर लिया गया है.
लखनऊ से गाजीपुर तक 340.824 किलोमीटर लंबे 6 लेन के प्रवेश नियंत्रित पूर्वाचल एक्सप्रेसवे का संचालन नवंबर 2021 से शुरू हो चुका है. बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का 90 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा हो चुका ह. जिसको शीघ्र जनसामान्य के लिये सुलभ करा दिया जायेगा.
