रांची: खनन लीज मामले में केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नोटिस का जवाब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10 मई तक देना है. ऐसे में मुख्यमंत्री को जवाब देने के लिए मंगलवार तक का ही समय है. सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री की ओर से जवाब देने के लिए एक माह के समय की मांग की जा सकती है. वकील की ओर से यह दलील दी जा सकती है कि सीएम ने अभी तक नोटिस नहीं पढ़ी है. इस संबंध में और कानूनी जानकारी ली जा रही है.
साथ ही उनकी मां की तबीयत खराब होने का हवाला भी दिया जा सकता है. इधर मुख्यमंत्री ने इस मामले में कानूनी जानकारों से विचार-विमर्श भी किया है. राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे. माइनिंग लीज को लेकर महाधिवक्ता से विचार-विमर्श हुआ. निर्दलीय विधायक सरयू राय ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की है.
झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा है कि जवाब देने के लिए 10 मई का समय दिया गया है. इसमें आखिरी दिन बात कहां से आ गयी. हम टाइम पिटीशन भी दे सकते हैं. नैसर्गिक न्याय भी यही है कि समय मिलना चाहिए. सूचना है कि मुख्यमंत्री 11 मई को कैबिनेट की बैठक के बाद मां से मिलने हैदराबाद जा सकते हैं.
Posted By: Sameer Oraon
