रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सामाजिक सुरक्षा के सभी पेंशनधारी लाभुकों के खाते में हर महीने की पांच तारीख तक पेंशन राशि अनिवार्य रूप से जमा करने का निर्देश दिया है. लाभुकों को इसकी जानकारी एसएमएस से देने के लिए कहा. मुख्यमंत्री ने महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए पंचायती राज अधिनियम और पेसा एक्ट के तहत सभी पंचायतों में सब-कमेटी बनाने का निर्देश दिया.
कहा कि सब-कमेटी में मानकी, मुखिया व प्रधान समेत अन्य परंपरागत नेतृत्वकर्ताओं को शामिल किया जाये. सब-कमेटी माह में दो बार बैठक कर ग्रामीणों को जन्म, मृत्यु व जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए आनेवाले आवेदनों के सत्यापन का कार्य करे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि किशोरियों को डीबीटी के माध्यम से लाभान्वित करें. किशोरी व महिलाओं को सेनेटरी नैपकिन देने की योजना तैयार करें. मुख्यमंत्री ने वृद्धापेंशन से वंचित योग्य व्यक्तियों को अभियान चलाकर जोड़ने का निर्देश दिया. आइएमए के साथ समन्वय बताते हुए प्राइवेट डॉक्टरों का सहयोग लेकर दिव्यांगता जांच कैंप लगाने का सुझाव दिया.
मुख्यमंत्री को बताया गया कि राज्य में संचालित 20 प्रतिशत आंगनबाड़ी केंद्रों का अपना भवन नहीं है. श्री सोरेन ने अभियान चलाकर आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कराने का निर्देश दिया. केंद्रों में स्टोर रूम, किचन, शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करें. श्री सोरेन ने समर योजना के तहत कुपोषित बच्चों को चिह्नित कर उनके परिवार को योजनाओं का लाभ दिलाने का निर्देश दिया. कहा कि कुपोषण मुक्त झारखंड बनाना सरकार की प्राथमिकता है. बैठक में मंत्री जोबा मांझी, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह व अन्य उपस्थित थे.
Posted By: Sameer Oraon
