रांची: झारखंड में पंचायत चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है. ऐसे में नक्सल प्रभावित जिलों में शांतिपूर्ण मतदान कराना पुलिस प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण होगा. नक्सल व उग्रवाद प्रभावित कई क्षेत्र ऐसे हैं, जहां नेट कनेक्टिवीटी आज भी नहीं है. ऐसे क्षेत्रों में चुनाव संपन्न कराने को लेकर राज्य पुलिस ने आयोग से अतिरिक्त अर्द्धसैनिक बलों की मांग पूर्व में की थी.
लेकिन, आयोग की ओर से कहा गया कि राज्य में पहले से नक्सल अभियान को लेकर अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती है. ऐसे में चुनाव के मद्देनजर अलग से अतिरिक्त अर्द्धसैनिक बलों को देना संभव नहीं है. यानी राज्य पुलिस को अब अपने ही दम पर पंचायत चुनाव संपन्न करना होगा. राज्य में लातेहार, लोहरदगा, पलामू, गढ़वा, खूंटी, दुमका, बोकारो, गिरिडीह, गुमला, चाईबासा, चतरा, हजारीबाग व रांची का कुछ हिस्सा नक्सल व उग्रवाद प्रभावित माना जाता है.
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इससे पूर्व राज्य में 2015 में पंचायत चुनाव हुआ था, लेकिन उस समय किसी नक्सली या उग्रवादी घटना सामने नहीं आयी थी. दिलचस्प बात यह है कि लोकसभा व विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने वाले नक्सली व उग्रवादी खुद भी अपने परिजनों को पंचायत चुनाव लड़ा जनप्रतिनिधि बनवा चुके हैं. खूंटी और चतरा जिले में यह चीजें देखने को मिली हैं.
पहला 21 72 1127 4886 9229 8806
द्वितीय 16 50 872 4119 7272 6089
तीसरा 19 70 1047 5141 9782 6079
चौथा 23 72 299 7074 10,964 7666
Posted By: Sameer Oraon
