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Corona In Bihar : बिहार में कोरोना के नये वैरिएंट को लेकर अलर्ट, सिविल सर्जन को मिले ये निर्देश

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिलों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी जिलों के सिविल सर्जनों को नये वैरिएंट को लेकर सतर्क रहने का निर्देश दिया गया. जिलों को बताया गया कि मुंबई और गुजरात में कोरोना के नया वैरिएंट एक्सइ की पहचान की गयी है.

पटना. कोरोना के नये वैरिएंट एक्सई के मामले मिलने के बाद बिहार में भी इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिलों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी जिलों के सिविल सर्जनों को नये वैरिएंट को लेकर सतर्क रहने का निर्देश दिया गया. जिलों को बताया गया कि मुंबई और गुजरात में कोरोना के नया वैरिएंट एक्सइ की पहचान की गयी है.

सतर्क रहने की जरूरत

पहले भी मुंबई में केस मिलने के बाद देश के अन्य हिस्सों में कोरोना का नया वैरिएंट पहुंचा था. इस बार भी सतर्क रहने की जरूरत है. राज्य के सभी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व सार्वजनिक स्थानों पर विशेष निगरानी रखने तथा बाहर से आनेवाले लोगों की जांच कराने का निर्देश दिया गया है. एंटीजन तथा आरटीपीसीआर जांच लोगों की करायी जायेगी.

कोविड की रोकथाम के लिए बिहार को मिले 783.95 करोड़

इधर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री डॉ भारती प्रवीण पवार ने बताया है कि भारत सरकार ने 24 मार्च 2022 तक बिहार को कोविड-19 की 12.81 करोड़ डोज वैक्सीन नि:शुल्क आपूर्ति की है. इसमें सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड 10.26 करोड़, जबकि भारत बायोटेक निर्मित कोवैक्सीन 2.46 करोड़ है. बिहार में मात्र 28,349 वैक्सीन की डोज बर्बाद हुई.

103 स्वास्थ्यकर्मियों के परिवार को मिली मदद

उन्होंने यह जानकारी राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के एक प्रश्न के जवाब में दी. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बिहार को अभी तक कुल 783.95 करोड़ रुपये कोविड-19 की रोकथाम के लिए उपलब्ध कराये जा चुके हैं. उन्होंने बताया कि बिहार में कोविड से मृत्यु का शिकार होने वाले 103 स्वास्थ्यकर्मियों के परिवार को 50 लाख रुपये प्रति परिवार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत दिया जा चुका है.

राज्य सरकार दे रही चार लाख 

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा चार लाख रुपये प्रति कोविड से मृतक परिवार को सहायता दी गयी है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रत्येक मृतक परिवार को राज्य आपदा राहत कोष से 50 हजार रुपये राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है. राज्य आपदा राहत कोष में से 75 प्रतिशत राशि केंद्र और 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार देती है.

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