बीजिंग/नई दिल्ली : चीन में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर बढ़ने लगा है. मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के की वजह से चीन ने अपने सबसे बड़े शहर शंघाई में अधिकतर स्थानों पर गतिविधियों पर रोक लगाने के साथ ही लॉकडाउन लगा दिया है. स्थानीय सरकार के अनुसार, शंघाई के वित्तीय केंद्र पुडोंग जिले और उसके आसपास के क्षेत्रों को सोमवार तड़के से शुक्रवार तक बंद रखा जाएगा, क्योंकि शहर में व्यापक स्तर पर कोविड-19 संबंधी जांच की जा रही है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चीन के शंघाई शहर में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गतिविधियों पर लगाई गई पाबंदी के दूसरे चरण में शहर में शुक्रवार से पांच दिनों तक लॉकडाउन जारी रहेगा. इस दौरान शहर भर के लोगों को घर पर ही रहना होगा. कार्यालय तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे और सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी निलंबित रहेंगी.
बताया जा रहा है कि करीब 2.6 करोड़ की आबादी वाले शंघाई शहर के भीतर पहले ही कई प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी. सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से शंघाई का डिज़्नी पार्क भी बंद कर दिया गया है. चीन में इस महीने देशभर में 56,000 से अधिक संक्रमण के मामले सामले आए, जिनमें से अधिकतर मामले उत्तर-पूर्वी प्रांत जिलिन में सामने आए हैं.
बताते चलें कि चीन के शंघाई में शनिवार को 47 नए मामले सामने आए थे. चीन ने वैश्चिक महामारी के खिलाफ ‘शून्य सहिष्णुता’ की रणनीति अपनाई है, जिसके चलते मामले बढ़ने पर अधिकतर आर्थिक गतिविधियां बाधित कर दी जाती हैं. चीन में 87 फीसदी आबादी का कोरोना रोधी टीकाकरण हो चुका है.
भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,270 नए मामले सामने आए. इस दौरान करीब 1,567 लोग डिस्चार्ज किए गए और 31 लोगों की कोरोना से मौत हो गई. स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 4,30,20,723 तक पहुंच गई है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 15,859 रह गई है. मंत्रालय के अनुसार, रविवार शाम तक देश में कोरोना रोधी टीका की करीब 1,83,26,35,673 खुराक लगा दी गई है.
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अगर भारत में कोरोना के चौथी लहर की बात करें तो इसके जून के आसपास आने की संभावना जाहिर की जा रही है. आईआईटी कानपुर के एक हालिया अध्ययन ने इस बात के संकेत दिए हैं कि भारत में कोरोना की चौथी लहर 22 जून के आसपास शुरू हो सकती है, जो अगस्त के अंत तक चरम पर हो सकती है. हालांकि, इस मामले में सरकार का कहना है कि वह इस तरह के अध्ययनों का सम्मान करती है, लेकिन इस रिपोर्ट के वैज्ञानिक मूल्य की अभी पुष्टि नहीं हुई है.
