पटना. जय प्रकाश नारायण एयरपोर्ट समेत राज्य के अन्य एयरपोर्ट का विस्तार करने और उसके लिये भूमि अधिग्रहण के मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाइकोर्ट ने जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट के निदेशक को 30 मार्च को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गौरव सिंह समेत अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.
कोर्ट को बताया गया कि राज्य में पटना के जयप्रकाश नारायण अंतरर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के समेत गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, फारबिसगंज , मुंगेर और रक्सौल एयरपोर्ट हैं, लेकिन इन एयरपोर्ट पर बहुत सारी आधुनिक सुविधाओं का अभाव और सुरक्षा की भी समस्या हैं. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पूर्णिया एयरपोर्ट से संबंधित जमीन अधिग्रहण के मुकदमों को डीएम को सुनवाई कर इन मामलों को 45 दिनों में निबटाने का निर्देश दिया था.कोर्ट ने दो दिनों के भीतर गया एयरपोर्ट के संबंध में जमीन अधिग्रहण को लेकर लंबित मुकदमों का चार्ट देने को कहा है.
अधिवक्ता अर्चना शाही ने कोर्ट को बताया कि राज्य के कई एयरपोर्ट कार्यरत नहीं है,जबकि, पटना एयरपोर्ट के विस्तार के लिए बिहार सरकार से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भूमि की मांग कर रहा है लेकिन उसे उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है .कोर्ट को बताया गया कि गया एयरपोर्ट के लिए 26 एकड़ जमीन दी गयी है.जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया के तहत बिहार सरकार ने लगभग 260 करोड़ रुपये के लिए अपील कर रखा है इस कारण न तो संबंधित पक्ष को मुआवजा मिला है और न ही जमीन अधिग्रहण पूरा हुआ है.
बिहार में बिहटा का एयरपोर्ट स्टेशन, पूर्णिया एयरपोर्ट और सबेया एयरपोर्ट को सिर्फ सेना द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जबकि दरभंगा एयरबेस को अब सिविल सेवा के लिए भी उपयोग में लाया जा चुका है. गया एयरपोर्ट पटना की तरह ही एयरपोर्ट ऑथिरिटी के पास है. बिहार में अभी पटना, दरभंगा और गया से ही विमान सेवा उपलब्ध है. जबकि पूर्णिया, भागलपुर समेत कई शहरों से उड़ान शुरू करने की मांग हो रही है.
